भोपाल, फरवरी 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्री-परिषद् की बैठक में भोपाल और इंदौर शहर में लाइट मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी के गठन का निर्णय लिया गया। यह कम्पनी लिमिटेड होगी।
कम्पनी के संचालक मंडल के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री होंगे। कम्पनी की कार्यकारी समिति भी होगी। इसमें भोपाल और इंदौर के महापौर, मुख्य सचिव तथा अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।
मंत्री-परिषद् ने नार्थ और साउथ टी.टी.नगर की पुनर्घनत्वीकरण योजना को मंजूरी दी। इस क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के 2767 शासकीय आवास बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। पुनर्घनत्वीकरण योजना में वर्तमान आवासों को हटाकर विभिन्न श्रेणी के 4284 आवास निजी निवेशक द्वारा बनाकर शासन को सौंपे जायेंगे।
योजना में नगर स्तरीय अधोसंरचना का विकास भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसमें 1.53 किलोमीटर का फ्लाई ओवर, 0.94 किलोमीटर का ग्रेड सेपरेटर, कमला नेहरू स्कूल का नया भवन, नये मार्गों का निर्माण और पुराने मार्गों को चौड़ा तथा सुदृढ़ करने का कार्य शामिल है। आवास निर्माण तथा विकास पर 1250 करोड़ रुपये लागत आयेगी। प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत 454 करोड़ रुपये है।
शासन द्वारा जारी पुनर्घनत्वीकरण नीति के तहत इस योजना में ब्रिड प्रीमियम के आधार पर निजी निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। शासन को सबसे अधिक राशि देने वाले निवेशक को योजना का कार्य दिया जायेगा। योजना से जीर्ण-शीर्ण शासकीय आवासों के स्थान पर सुविधापूर्ण तथा लगभग 1500 अतिरिक्त नवीन आवास शासन को उपलब्ध होंगे। न्यू मार्केट क्षेत्र की अधोसंरचना के मजबूत होने से आम जनता को भी व्यवस्थित यातायात और सुव्यवस्थित मार्केट का लाभ मिलेगा।
नवोदय विद्यालय को भूमि
मंत्री परिषद् ने नवोदय/ केन्द्रीय विद्यालय को भूमि आंवटन संबंधी राज्य सरकार के अक्टूबर 2009 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार कर नवम्बर 2009 में जारी नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया। इसके अनुसार प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 4 एकड़, नगरीय क्षेत्रों में 8 एकड़ एवं अन्य क्षेत्रों में 10 एकड़ तक भूमि बिना प्रब्याजि एवं एक रुपये भू-भाटक पर आवंटित की जायेगी।
