भोपाल, नवम्बर 2015/ राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रमों का समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतिकरण के बाद राज्य शासन द्वारा 6 कार्यक्रम को प्रदेश में लागू करने के लिये चुना गया है।
इनमें एक्सीलेंस इन गव्हर्नमेन्ट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग ई-इनीशिएटिव इन कमर्शियल टेक्स, इनोवेटिव यूज ऑफ टेक्नालॉजी इन ई-गवर्नेंस सेतु-सेफ सिटी,इंक्रीमेंटल इनोवेशन इन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स एग्रीस्नेट फार्म सिस्टम (एफसीएमएस), बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल इनीशिएटिव इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलेवरी थाट आईसीटी इफेक्टिव व्हीकल डाटा-बेस मैनेजमेंट टू ट्रेस द ऑनर ऑफ अनक्लेम्ड व्हीकल लेइंग इन पुलिस स्टेशन, इनोवेटिव यूज ऑफ मोबाइल टेक्नालॉजी इन ई-गवर्नेंस स्टेट हाई-वे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स और ई-गवर्नेंस ट्रेनिंग एण्ड सर्टिफिकेशन पीएसयू/को-ऑपरेटिव/फेडरेशन/सोसायटिज क्वेरी मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने के लिये क्रमश: वाणिज्यिक कर, गृह, कृषि विकास एवं किसान-कल्याण, गृह, लोक निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को जिम्मा सौंपा गया है।
संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त कार्यक्रम प्रदेश में लागू करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इसी तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त कार्यक्रमों का सक्षम समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुति के बाद 4 कार्यक्रम को राज्य शासन द्वारा प्रदेश में लागू करने के लिये चुना गया है।
कार्यक्रम में संवेदना अभियान बलसाड़ और वापी गुजरात, ससुर खदेड़ी-2 एवं इसके उदगम ठिठौरा झील का पुनरुद्धार फतेहगढ़ उत्तरप्रदेश, कौशल विकास कार्यक्रम गढ़चिरोली महाराष्ट्र और इरिविपेरूर ग्राम पंचायत केरल लागू करने वाले विभाग क्रमश: आदिम-जाति कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग शामिल रहेंगे।
प्रदेश में लागू किये जाने योग्य कार्यक्रम के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान/वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में गाइड-लाइन दी गयी है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय में योजना से संबंधित योजना से भी राशि प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव दिया जा सकता है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में संबंधित विभागों से 5 नवम्बर तक जानकारी भेजने को कहा गया है।
