भोपाल, जनवरी 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश भवन में दिल्ली स्थित राज्य के विभिन्न कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक में उन्हें अपने विभागीय दायित्वों के साथ-साथ राज्य हितों को पूरा करने में सक्रिय एवं सहयोगी भूमिका अदा करने का आव्हान किया।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कार्यालय प्रमुखों को विभागीय कार्यों के अलावा केन्द्र में राज्य हितों की पैरवी और सतत संपर्क करने संबंधी दायित्व का निर्धारण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्यालय प्रमुख भोपाल के उनसे संबंधित नोडल अधिकारी से निरन्तर संपर्क में रहें। केन्द्रीय योजनाओं का लाभ, सहायता और सहयोग जुटाने के प्रयास भी प्रभावी ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया जाये। दिल्ली के अधिकारी केन्द्र सरकार की नवीन योजनाओं की जानकारी और नवाचार जिनसे राज्य लाभान्वित हो सकता हो, को जानकारी भी अपने नोडल अधिकारी तक पहुँचायें ताकि राज्य को उसका लाभ मिल सके।
बैठक में आवासीय आयुक्त आर.के. चतुर्वेदी ने केन्द्र के पास विचाराधीन प्रस्तावों पर बिन्दुवार चर्चा की। साथ ही इस संबंध में की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी अवगत करवाया।
जल संसाधन विभाग, सिंचाई परियोजनाओं, टेक्सटाइल पार्क, स्वच्छता अभियान, निर्मल ग्राम योजना, रेलवे रेक प्वाइंट्स में सुविधाओं का विस्तार एवं प्रदेश में चार नये रेक प्वाइंट्स बनाये जाने आदि पर केन्द्र से किये जा रहे प्रयासों का भी आवासीय आयुक्त ने विवरण दिया।
मध्यप्रदेश भवन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा की गई। मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली में पदस्थ पुलिस महानिरीक्षक आलोक पटेरिया ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की दिशा में केन्द्रीय सहायता विषयक जानकारी दी। मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल भी बैठक में उपस्थित थे। बताया गया कि मुख्यमंत्री समय-समय पर अपने दिल्ली प्रवास के दौरान कार्यालय प्रमुखों द्वारा किये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा भी करेंगे।
