भोपाल, मई 2015/ केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अथक प्रयासों ने मध्यप्रदेश पर लगे बीमारू राज्य का कलंक कुछ ही समय में मिटा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि होशंगाबाद में कृषि महाविद्यालय खोला जायेगा। श्री जेटली एवं श्री चौहान होशंगाबाद के पवारखेड़ा में 88 एकड़ में निर्मित 210 करोड़ लागत के देश के सबसे बड़े विश्व-स्तरीय लॉजिस्टिक हब का लोकार्पण और किसान महा-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश रेल सुविधा की दृष्टि से पूरे देश से जुड़ा हुआ है। केन्द्र में होने के कारण चारों दिशाओं के लिये यहाँ से रेलमार्ग हैं। इस दृष्टि से यहाँ विकास की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने लॉजिस्टिक हब को मध्यप्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि इससे किसानों का उत्पादन देश के हर स्थान पर पहुँच पायेगा और होशंगाबाद का पूरे देश में महत्व बढ़ेगा। युवाओं को रोजगार मिलेगा और यह क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केन्द्र बनेगा। प्रदेश ने जिस तेज गति से श्री चौहान के नेतृत्व में प्रगति की है, उसने बीमारू राज्य के कलंक को मिटा दिया है। आज प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, 24 घंटे लोगों को बिजली-पानी मिल रहा है। देश के आर्थिक विकास की भी गति तेज हुई है। एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी के लागू होने के बाद देश के आर्थिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आयेगा। हर राज्य में अलग-अलग चुंगी कर में जो अंतर है, वह इस व्यवस्था के लागू होने के बाद दूर हो जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूँ के उत्पादन में मध्यप्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे हैं। अन्य फसलों के साथ ही जिन किसानों के पास 5 एकड़ भूमि है तो उन्हें फल-फूल, औषधि और सब्जियों की खेती करना चाहिये। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये खाद्य प्र-संस्करण के छोटे-छोटे कारखाने सरकार लगायेगी। कुटीर उद्योगों का जाल पूरे प्रदेश में बिछाया जायेगा। किसानों के सहयोग से प्रदेश की कृषि विकास दर बढ़ी है। खेती उन्नत हो, इसके लिये हर ब्लॉक में मिट्टी परीक्षण केन्द्र बनाये जा रहे हैं। उन्नत तरीकों की जानकारी दी जा रही है और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
सरकार किसानों को हर-संभव मदद कर रही है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है। हाल ही में एक नयी योजना के जरिये 100 रुपये के खाद-बीज का ऋण लेने पर किसानों को मात्र 90 रुपये लौटाने की सुविधा दी गयी है। दस रुपये सरकार खुद चुकायेगी। किसान डीएपी यूरिया का अग्रिम उठाव करें। इसके लिये लगने वाले ब्याज को सरकार देगी। समग्र स्वच्छता अभियान में 2018 तक हर घर में शौचालय बन जायेंगे। उन्होंने लोगों से हाल ही में शुरू हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजना में पंजीयन करवाने को कहा।
समारोह को विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने भी संबोधित किया।
श्री जेटली और मुख्यमंत्री ने हब की डिजाइन का अवलोकन किया। इस मौके पर मण्डी बोर्ड के कर्मचारियों ने नेपाल भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिये 51 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा।
