भोपाल, सितंबर 2013/ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में औषधि, उपकरण एवं सामग्री के उपार्जन की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य सेवाएँ कार्पोरेशन के गठन का निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में इन सामग्रियों की निरंतर वृद्धि तथा उन्नत किस्म की तकनीकी के उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मंत्रि-परिषद् ने उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलाना आजाद नेशनल उर्दू युनिवर्सिटी भोपाल को ग्राम पिपलनेर, तहसील हुजूर में 6.44 एकड़ जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया। यह जमीन बिना प्रब्याजी एक रुपये वार्षिक भू-भाटक पर स्थायी लीज पर आवंटित की जायेगी।
मंत्रि-परिषद् ने ऐसे पंजीकृत व्यापारियों, जो मध्यप्रदेश राज्य में स्वयं चावल प्रोसेसिंग का काम करते हैं द्वारा स्वयं की इकाई में निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग के लिये धान के क्रय को क्रय-कर के दायित्व से मुक्त करने का निर्णय लिया।
इसके अलावा केबिनेट ने वस्त्र स्वच्छता मण्डल, सिलाई कला मण्डल के गठन, सूचना प्रौद्योगिकी नीति में पट्टाविलेख में संशोधन, अनुसूचित-जनजाति विभाग की अनुदानित संस्थाओं को पुन: 100 प्रतिशत अनुदान, राज्यपाल के विवेकाधीन अनुदान मद के लिये निर्धारित वार्षिक सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ करने का भी निर्णय किया।
