भोपाल, दिसम्बर 2014/ केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की 543 करोड़ रूपये की किस्त जारी की। साथ ही राज्य की मौजूदा कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य को दिसम्बर माह में प्रतिदिन 24 हजार मीट्रिक टन यूरिया भेजने का फैसला किया। राज्य के व्यापक हित में यह निर्णय मुख्यम़ंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली प्रवास के दौरान लिया गया। उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह, उर्वरक एवं रसायन मंत्री अनन्त कुमार तथा रेल मंत्री सुरेश प्रभु से अलग अलग मुलाकात की।
मध्यप्रदेश के उन्नतशील कृषि परिदृश्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने अनन्त कुमार को राज्य की यूरिया खाद की जरूरत के बारे में विस्तार से बताया। प्रदेश ने विगत चार वर्ष में कृषि उत्पादन को लगभग दुगुना कर लिया है। गत वर्ष ही कृषि उत्पादन में 24.9 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। मध्यप्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त आर.के. स्वांई, आवासीय आयुक्त आर.के. चतुर्वेदी तथा मुख्यमंत्री के सचिव विवेक अग्रवाल भी इस अवसर पर उनके साथ थे। बैठक में बीना रिफाइनरी के विस्तार तथा मण्डीदीप में स्थापित होने वाले प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास जनवरी के प्रथम सप्ताह में करने पर सहमति व्यक्त की गई। केन्द्रीय मंत्री के साथ नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एवं रिसर्च (नाइपर) तथा सीपेट व राज्य में वृहद फार्मा पार्क तथा स्पेशयलिटी केमिकल्स उद्योग संबंधी संरचनाओं की स्थापना पर भी चर्चा की गई।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात में जब श्री चौहान ने मनरेगा के फण्ड की मांग की तो केन्द्रीय मंत्री ने अविलम्ब राज्य के लिए 543 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी ताकि मनरेगा के श्रमिकों की आर्थिक परेशानियों को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जापानी ऋण (जोयजा) से भू-तल जल-शोधन कर ग्राम समूह को पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजना में केन्द्र का 33 प्रतिशत सहयोग बहाल करने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये राशि उपलब्ध कराने की माँग भी की।
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 में उज्जैन में होने वाले महा-कुम्भ ‘सिंहस्थ’ के लिए एक हजार करोड़ रूपये की मांग की। इस महापर्व में पांच करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उज्जैन में आवश्यक अधोसंरचनाओं के निर्माण में राज्य अब तक तेरह सौ करोड़ रुपये व्यय कर चुका है तथा सम्पूर्ण कार्य पर साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सहकारी बैंकों की इमदाद वाली वैद्यनाथन पैकेज की लम्बित राशि 660 करोड़ रुपये तथा मनरेगा में राज्य को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता देने का आग्रह भी किया।
रेल मंत्री प्रभु से हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में यूरिया सप्लाई के लिये माकूल रेक की व्यवस्था के लिये अनुरोध किया ताकि केन्द्र से मिलने वाली यूरिया खाद निर्बाध गति से राज्य के किसानों तक पहुँच सके। बैठक में पीथमपुर रेलवे लाइन एवं रेलवे ओवर ब्रिज को प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) के अन्तर्गत लेने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने तथा राज्य में रेलवे कॉरपोरेशन तथा राज्य के संयुक्त प्रयास से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब स्थापित करने पर भी गंभीर विचार-विमर्श के उपरान्त सहमति हुई।
