कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की है कि परीक्षा शुल्क के नाम पर बेरोजगारों से वसूले कए 80 करोड़ स्र्पए उन्हें वापस किए जाएं। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अजयसिंह ने कहा है कि 1990 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों में सीधी भरती की परीक्षा के लिए कोई शुल्क न लेने के आदेश दिए थे लेकिन इसके बावजूद पिछले सालों में हुई संविदा शिक्षक, पटवारी और वन रक्षक आदि की परीक्षा के लिए शुल्क वसूला गया।
