भोपाल, अगस्त 2014/ मध्यप्रदेश शासन के ऑनलाइन हायर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन मॉनीटरिंग सिस्टम (Online HELAMS) को कल पुणे में मंथन साउथ वेस्ट इंडिया समारोह में स्पेशल मेन्सन अवार्ड दिया गया। पद्मश्री डॉ. विजय भाटकर से यह पुरस्कार ऑनलाइन सिस्टम के प्रभारी एवं प्रोग्रामर संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश गोपाल स्वरूप दुबे ने ग्रहण किया।
प्रमुख सचिव, वित्त एवं आयुक्त, संस्थागत वित्त आशीष उपाध्याय ने बताया कि पुरस्कार के लिये चयन पूरे देश से प्राप्त कुल 180 परियोजना में से किया गया है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने प्रदेश के उच्च शिक्षा ऋण अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाइन सिस्टम में हायर एजुकेशन एप्लीकेशन मॉनीटरिंग सिस्टम लागू किया है। उच्च शिक्षा ऋण आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुति से ऋण की प्रथम किस्त जारी होने तक की मॉनीटरिंग की जाती है।
ऑनलाइन सिस्टम का उद्देश्य विद्यार्थियों, विशेष रूप से प्रतिभावान एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आसानी से बेंकों के माध्यम से उच्च शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाना है। इस प्रक्रिया में आवेदक को अपने ई-मेल आई.डी. एवं मोबाइल नम्बर द्वारा पंजीयन करवाना होता है। पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर आवेदक को यूजर नेम पासवर्ड प्रेषित किया जाता है, जिसकी सूचना आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भी दी जाती है। यूजर नेम पासवर्ड की सहायता से आवेदक द्वारा प्रदेश में किसी भी बेंक शाखा में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन सीधे चयनित बेंक शाखा में पहुँचता है, जिसकी सूचना बेंक शाखा एवं बेंक के क्षेत्रीय कार्यालय को ई-मेल द्वारा भेजते हुए आवेदक को ई-मेल एवं एसएमएस द्वारा दी जाती है। बेंक में आवेदनों के निराकरण के लिये 15-21 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा में निराकरण न होने की दशा में आवेदकों द्वारा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से राज्य सरकार को फीड-बेक की सुविधा उपलब्ध है। ई-मेल अथवा दूरभाष के माध्यम से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
ऑनलाइन हायर एजुकेशन लोन एप्लीकेशन मॉनीटरिंग सिस्टम संचालनालय संस्थागत वित्त की वेबसाइट http://www.dif.mp.gov.in/ पर उपलब्ध है। सिस्टम के समुचित क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिये जिला-स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को जिले का प्रभारी अधिकारी तथा जिला अग्रणी प्रबंधक को समन्वयक बनाया गया है। प्रदेश-स्तर पर राज्य-स्तरीय बेंकर्स समिति द्वारा उच्च शिक्षा ऋण योजना के क्रियान्वयन के लिये प्रमुख सचिव, वित्त एवं आयुक्त संस्थागत वित्त संचालनालय, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में उप समिति का गठन कर केनरा बेंक को उसका समन्वयक बनाया गया है। इसमें प्रदेश के बेंक प्रमुखों को सदस्य नामित किया गया है। ऑनलाइन सिस्टम से प्रगति की मासिक समीक्षा उप समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास में की जाती है।
