भोपाल: प्रायवेट मेडिकल कॉलेजों को पोस्ट मार्टम की अनुमति के संबंध में स्पष्ट एवं उदार नीति बनाई जाए। यह निर्देश गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने मंत्रालय में एक बैठक में दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि पोस्ट मार्टम की अनुमति के लिए शर्तें तय करने के पहले कर्नाटक और महाराष्र् में इस संबंध में बनाई गई नीति का अध्ययन करें। उन्होंने कहा कि प्रायवेट मेडिकल कॉलेजों को वहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रेक्टिकल के लिए शव की उपलब्धता जरूरी है। नीति बनाते समय मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया की गाइड-लाइन का भी ध्यान रखा जाय।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अशोक दास, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, संचालक मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट बड़कुल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
