भोपाल, जुलाई 2015/ प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, आवश्यक वस्तुओं के त्वरित परिवहन, दुकान-स्तर पर नियमित उपलब्धता के लिये सभी 51 जिले में द्वार प्रदाय योजना लागू कर दी गयी है। इसमें लीड समिति के स्थान पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक सामग्री का प्रदाय करवाया जा रहा है। प्रदेश में 22 हजार 419 उचित मूल्य दुकान के माध्यम से रियायती दर पर खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन का वितरण हो रहा है।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में विभिन्न वर्ग द्वारा चावल की मात्रा बढ़ाये जाने की माँग नियमित रूप से की जा रही थी। राज्य सरकार के प्रयासों से पहले मिलने वाली चावल की निर्धारित मात्रा 5.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन वार्षिक हो गयी है। आयोडीनयुक्त नमक के वितरण का विस्तार भी सभी 51 जिले में किया गया है। अब सभी अंत्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को नमक एक रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर सालाना 96 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में व्यय किया जा रहा है।
प्रदेश में अनुसूचित-जाति एवं जनजाति के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को हर माह 12 किलो 500 ग्राम प्रति छात्र के मान से एक रुपये प्रति किलो की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे प्रदेश के अनुसूचित-जाति के 73 हजार 545 एवं अनुसूचित-जनजाति के एक लाख 68 हजार 159 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।
