भोपाल, नवम्बर 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के विकास के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के पुराने कब्जे नहीं हटाये जायेंगे। बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वालों को भी फसल नुकसान का मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री यहाँ दलित महासभा के प्रतिनिधि-मंडल से चर्चा कर रहे थे।
श्री चौहान ने कहा कि गरीब वनवासियों को वनाधिकार अधिनियम के जरिये पट्टे उपलब्ध करवाये गये हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को एक रुपये किलो गेहूँ, चावल और नमक उपलब्ध करवाया जा रहा है। अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आईआईटी जैसी परीक्षा की कोचिंग के लिये मदद की जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिभावान बच्चों का प्रवेश मेडिकल या डिग्री कॉलेज में होने पर उनकी फीस राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। पढ़ाई के लिये शहरों और कस्बों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को मिलकर मकान लेने पर किराया दिया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के युवा रोजगार के दूसरे विकल्पों पर भी विचार करें। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना लागू की है। योजना में युवाओं को उद्योग लगाने के लिये ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है, इस योजना का लाभ उठायें।
