भोपाल, जुलाई 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र का बजट दूरदृष्टि वाला और शक्तिशाली भारत की नींव रखने वाला है। इसमें अलग-अलग विभागों की कई नई योजनाएँ घोषित हुई हैं। प्रदेश के सभी विभाग अभी से पूरी तैयारी करें और केन्द्र के बजट से मध्यप्रदेश के लिये जो भी बेहतर प्राप्त कर सकते हैं,सभी विभाग अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करें। उन्होंने केन्द्र की स्मार्ट सिटी योजना और नदी जोड़ो योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें पहल कर प्रस्ताव बनाया जाये। मध्यप्रदेश को वर्ष 2018 तक विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जाना है। इसमें कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ ‘ केन्द्रीय बजट – मध्यप्रदेश के लिये संभावनाएँ ” विषय पर बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री चौहान ने कहा कि सभी विभाग अगले एक सप्ताह में केन्द्रीय बजट से चिन्हित योजनाओं में प्रदेश के लिये प्रस्ताव बनायें। सभी विभाग इस दिशा में तेजी से काम शुरू करें। विभाग इस संबंध में अपनी प्राथमिकताएँ तय करें। मध्यप्रदेश देश में इन योजनाओं में प्रस्ताव भेजने वाला सबसे पहला प्रदेश रहे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट के जिन कार्यक्रमों, योजनाओं में अभी नीतियाँ बनाने का काम चल रहा है उसमें मध्यप्रदेश अपनी ओर से सुझाव देकर योगदान दें। नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं के लिये प्रदेश में और संभावनाओं का परीक्षण करें। कृषकों को उनके उत्पाद सीधे विक्रय करने के लिये कृषक बाजार विकसित करने की योजना प्रदेश अपने स्तर पर प्रारंभ करे।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रदेश के 10 और जिले शामिल करवाने का प्रस्ताव तैयार करें। ग्रामों में शहरों के समान सुविधाएँ और अधोसंरचना प्रदान करने के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत विस्तृत योजना तैयार करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तैयार प्रदेश के प्रस्तावों को भेजे। ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के लिये केन्द्रीय बजट में किये गये प्रावधानों का प्रदेश में अधिकतम लाभ लें। वस्तुओं के अंतर्नगरीय परिवहन के लिये चुने हुए एक्सप्रेस-वे के विकास की परियोजना में प्रदेश से प्रस्ताव भेंजे। टियर वन एवं टियर टू शहरों के नये नवीन विमानतल विकसित किये जाने की योजना में जबलपुर, रीवा और ग्वालियर के अलावा अन्य शहरों के भी प्रस्ताव तैयार करें। सौ स्मार्ट सिटी विकसित करने के प्रावधान में प्रदेश के शहरों के लिये अभी से प्रस्ताव तैयार करें। नगरीय बसाहटों में अधोसंरचना विकास के लिये सहायता योजना में लाईट मेट्रो के प्रोजेक्ट शामिल करें। शिक्षक प्रशिक्षण की पंडित मदनमोहन मालवीय नवीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये प्रदेश में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम को अद्यतन करें। वर्चुअल क्लास रूम के लिये क्लिक योजना के प्रस्ताव की तैयारी करें। राष्ट्रीय स्तर के मल्टी स्किल कार्यक्रम में स्किल इंडिया के लिये प्रदेश में चल रहे कार्यक्रम को बेहतर बनायें।
श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में स्थापित होने वाले जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना के लिये भूमि का चयन करने को कहा। विकासखंड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना की योजना में प्रदेश के हर विकासखंड में मॉडल स्कूल स्थापना का प्रस्ताव बनायें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिये प्रदेश में चल रहे बेटी बचाओ अभियान को और बेहतर बनाकर देश के लिये आदर्श बनायें। मदरसों के आधुनिकीकरण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारम्परिक कौशल उन्नयन की योजनाओं के लिये प्रदेश के प्रस्ताव तैयार करें। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम में ब्राडबेंड कनेक्टिविटी तैयार करें। नये पर्यटक सर्किट के लिये प्रदेश से प्रस्ताव भेंजे। एशियाई खेलों के संभावितों के प्रशिक्षण के लिये प्रस्ताव तैयार करें।
बैठक में केन्द्रीय बजट के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में अपर मुख्य सचिव अजय नाथ ने प्रस्तुतिकरण दिया। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास, उद्योग, सामाजिक न्याय, जन-कल्याणकारी योजनाएँ, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन एवं संस्कृति, खेल एवं युवक कल्याण और गृह विभाग से संबंधित केन्द्रीय बजट के प्रावधानों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
