भोपाल, नवंबर 2012/ प्रदेश में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 7,950 आवास बनाए जायेंगे। इसमें 4,591 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 3,359 एल.आई.जी. आवास का निर्माण भोपाल विकास प्राधिकरण तथा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा किया जायेगा। इन आवास के निर्माण के लिये शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवाने की स्वीकृति यहाँ मंत्रि-परिषद समिति की बैठक में दी गयी। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद समिति की इस बैठक में वित्त मंत्री राघवजी और पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया उपस्थित थे।
बैठक में भोपाल विकास प्राधिकरण के दो आवासीय प्रोजेक्ट बर्रई (कटारा हिल्स के पास) फेस प्रथम एवं द्वितीय को मंजूरी दी गयी। इन प्रोजेक्ट में 1,824 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 2,580 एल.आई.जी. आवास का निर्माण कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये किया जायेगा।
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल की बैठक में मंजूर किये गये 8 आवासीय प्रोजेक्ट में 2,777 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 779 एल.आई.जी. आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये जबलपुर, कटनी, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, मण्डला, मुरैना एवं ग्वालियर में बनाये जायेंगे। इसमें गृह निर्माण मण्डल, जबलपुर नगर के समीप ग्राम अमखेरा में 600 और ग्राम कुदवारी में 492 ई.डब्ल्यू.एस. आवास का निर्माण करेगा। कटनी नगर के समीप पड़रवारा में 120 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 80 एल.आई.जी., छिन्दवाड़ा नगर के पास ग्राम खापाभाट में 144 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 152 एल.आई.जी., बडवानी के ग्राम बड़गाँव में 118 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 42 एल.आई.जी. आवास गृह निर्माण मण्डल तैयार करेगा। इसके साथ ही मण्डला नगर के समीप ग्राम देवधरा में 102 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 35 एल.आई.जी., मुरैना के ग्राम भोण्डेरी में 638 ई.डब्ल्यू.एस. तथा 146 एल.आई.जी. और ग्वालियर नगर के मुरार क्षेत्र में 564 ई. डब्ल्यू.एस. तथा 324 एल.आई.जी. आवास गृह निर्माण मण्डल कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों के लिये तैयार करेगा।
समिति ने सुना बिल्डर्स का पक्ष
नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए गठित मंत्रि-परिषद उप समिति ने भारत सरकार द्वारा कॉलोनियों में ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. आवासों के आरक्षण के संबंध में दिए गए नये दिशा-निर्देशों के तहत भोपाल एवं इंदौर के बिल्डर्स (क्रेडाई मध्यप्रदेश के सदस्य) की बात सुनी गयी।
