उपलब्धियों के सात साल

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श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व के 29 नवम्बर, 2012 को 7 साल पूरे हो गए। शून्य से आरंभ हुई उनकी यह यात्रा आज अनेक उपलब्धियों से लबरेज है। उनके कार्यों ने जनता का विश्वास और दिल जीता है। प्रदेश को सुशासन देने की इच्छा, लोगों की निजी चिन्ताओं को हरने की निरंतर सोच ने ऐसी योजनाओं को जन्म दिया, जिनका अनुसरण करने में दूसरे राज्यों को भी कोई हिचक नहीं हुई। लाड़ली लक्ष्मी, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन, लोक-सेवा प्रदाय गारंटी, जलाभिषेक अभियान, आओ बनाये अपना मध्यप्रदेश, जन-दर्शन यात्रा, भविष्य की कमान संभालने वाले बच्चों को तन-मन-धन से सुदृढ़ बनाने के लिये हजारों वर्ष पुराने सूर्य नमस्कार से जोड़ना, पहले छह माह में विभागों की समीक्षा फिर तीन माह में समीक्षा कर विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिये ‘पंचायत’ का आयोजन कर आम लोगों के ‘सीधे’ अनुभवों से उपजी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन, समर्थन मूल्य पर गेहूँ का ऐतिहासिक उपार्जन, अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय निवेशकों का मध्यप्रदेश में बढ़ता निवेश, मध्यप्रदेश और मुख्यमंत्री को निरंतर मिलते पुरस्कार इन सात साल की कहानी खुद ही बयां करते हैं। लोगों को अहसास हुआ मुख्यमंत्री कोई राजानुमा व्यक्ति न होकर उनके अपने ही बीच का व्यक्ति है। मध्यप्रदेश को विकसित प्रदेशों के शिखर पर पहुँचाने के अनवरत प्रयास रफ्तार पकड़ चुके हैं।

29 नवम्बर, 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ।
गाँव की बेटी योजना का शुभारंभ। (12 जनवरी)
18 जिलों में रोजगार गारंटी योजना तथा 20 जिलों में उद्यानिकी मिशन की कार्य-योजना अनुमोदित, हर गाँव में प्रत्येक परिवार को 100 दिन काम की गारंटी। 1612 करोड़ की 22 नई सड़कों के लिये ऋण प्रस्ताव।
लोक शिक्षण संचालनालय के तहत सात संभागीय कार्यालय खोलने को मंजूरी, पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा विस्तार के अनेक निर्णय।
प्रदेश के दस बाँधों के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को विश्व बैंक से स्वीकृति।
दो करोड़ गरीब लोगों के वयस्क परिजनों के लिये विवेकानंद समूह बीमा योजना
दुर्घटना के शिकार गरीबों के लिये बीमा योजना प्रारंभ।
मध्यप्रदेश में ईको-पर्यटन की शुरूआत।
मुख्यमंत्री ने किया ‘चलो गाँव की ओर’ का शुभारंभ। (मार्च, 2006)
पूरे प्रदेश में ओला वृष्टि से किसानों को भारी क्षति। अधिकतम राहत का प्रयास। प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर ओला वृष्टि, अति वृष्टि प्रभावित किसानों के लिये सहायता माँगी।
सीधी जिले में 7700 करोड़ रुपये की लागत से बिजलीघर एल्युमीनियम कारखाना।
गरीब कन्याओं के विवाह के लिये सामूहिक विवाह कन्यादान योजना लागू। (अप्रैल, 2006)
नीमच के ग्राम दुदरसी से जलाभिषेक अभियान प्रारंभ-2अप्रैल।
देश की प्रथम साइबर ट्रेजरी का लोकार्पण-3 अप्रैल।
रोजगार पत्र वितरित करने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, पंजीयन में द्वितीय-10 अप्रैल।
बुधनी विधानसभा उप-चुनाव में श्री शिवराज सिंह चौहान विजयी-6 मई।
खेत-तालाब बनाने पर अजा, अजजा, बीपीएल किसानों को 100 प्रतिशत अनुदान।
बुधनी क्षेत्र में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा शुरू-14 मई।
राज्य में 84 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश-अप्रैल-2006।
इंदिरा सागर पॉवर स्टेशन (एक हजार मेगावॉट) राष्ट्र को समर्पित-2 जून, 2006।
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ-यात्रियों को खर्च की आधी राशि देने की घोषणा।
मुख्यमंत्री द्वारा जबलपुर में देश की पहली समाधान एक दिन योजना का शुभारंभ-30 जून।
सीमेंट उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर। (जुलाई, 2006)
फसल बीमा के लिये तहसील के स्थान पर पटवारी हल्का इकाई होगी-5 जुलाई।
भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को ऑयल एण्ड गैस कन्जर्वेंशन अवार्ड।
ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था में मध्यप्रदेश देश में दूसरे स्थान पर।
स्ट्रेट वेण्डर्स योजना लागू करने मध्यप्रदेश देश में अव्वल।
ई-गवर्नेंस में मध्यप्रदेश देश के चार अग्रणी राज्यों में-21 जुलाई।
अंतर्देशीय मत्स्य सहकारिता में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान-24 जुलाई।
पहली महिला पंचायत सम्पन्न-30 जुलाई।
विंध्य नगर में 500 मेगावॉट विंध्याचल सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट का लोकार्पण-10 अगस्त।
पहली किसान पंचायत में किसानों के हित में हुई महत्वपूर्ण घोषणाएँ-30 अगस्त।
इण्डिया टूडे कान्क्लेव में मध्यप्रदेश कृषि अधोसंरचना तथा समग्र विकास में तीव्र प्रगति वाला राज्य घोषित-सितम्बर, 2006।
संजय प्रोजेक्ट टाईगर मध्यप्रदेश का छठवाँ रिजर्व बना।
इंदिरा सागर जलाशय को 600 मीटर बढ़ने का निर्णय।
खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये कृषक आयोग का गठन।
म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को एशिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिये दो एशियन अवार्ड।
मध्यप्रदेश के देवलोंद में अंतर्राज्यीय बहु-उद्देश्यीय बाणसागर परियोजना लोकार्पित।
पेयजल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम में मध्यप्रदेश देश में अव्वल-अक्टूबर।
संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम केम्पेन ’स्टेण्ड अप’ में म.प्र. विश्व में अव्वल।
म.प्र. में पहली बार बाढ़-अतिवर्षा प्रभावित मछुआरों को मुआवजा मिला-नवम्बर, 2006।
म.प्र. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश में अव्वल-नवम्बर, 2006।
कन्या-भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले को दस हजार रुपये देने की घोषणा-25 नवम्बर।
सर्व शिक्षा अभियान में 618 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर।
मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा, तीन करारनामों पर हस्ताक्षर-दिसम्बर, 2006।
2001 में नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों को भी मातृत्व-पितृत्व अवकाश मिलेगा।
प्रदेश में 50 वर्षों बाद रीवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापना को स्वीकृति-25 दिसम्बर।
क्रांतिकारी शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्मशती पर इलाहाबाद में 3 जनवरी को शुरू होकर यात्रा 12 जनवरी को भाबरा (झाबुआ) पहुँची।
मुख्यमंत्री निवास पर पहली आदिवासी पंचायत सम्पन्न-6 जनवरी, 2007।
सरकार की प्राथमिकताओं पर विचार-विमर्श के लिये मंथन-2007 का 13-14 जनवरी को आयोजन।
पूरे प्रदेश में सुबह 9 बजे एक साथ आयोजित पहले सामूहिक सूर्य नमस्कार में 50 लाख से अधिक बच्चों ने भाग लिया – प्रदेश की योगनीति भी घोषित-25 जनवरी।
मुख्यमंत्री द्वारा इजराइल में कृषि प्रौद्योगिकी, कम पानी में सिंचाई, सूचना प्रौद्योगिकी, डेयरी क्षेत्रों में विचार-विमर्श-30 जनवरी।
मध्यप्रदेश तेल संरक्षण और बॉयो-डीजल के बेहतर इस्तेमाल के लिये केन्द्र द्वारा पुरस्कृत।
मध्यप्रदेश को ट्रेजरी कम्प्यूटराइजेशन के लिये स्वर्ण-पदक-आई-कॉन अवार्ड-फरवरी, 2007।
सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिये मध्यप्रदेश को उत्कृष्टता पुरस्कार।
मध्यप्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पुरस्कार।
मुख्यमंत्री को जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान जनता से मिली शिकायतों के कारण श्योपुर जिले के कलेक्टर एवं सीईओ हटाये गये-11 मार्च, 2007।
देवास जिले में जल-संरचनाओं को देख अचंभित हुए आस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि-12 मार्च।
सभी सेवाओं के लिये आईएसओ-9001-2000 पाने वाला जबलपुर देश का पहला कलेक्ट्रेट।
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार-21 मार्च।
वेट और प्रवेश-कर की दरों में परिवर्तन एक अप्रैल, 2007 से लागू।
टीकमगढ़ जिले के कुण्डेश्वर में जलाभिषेक अभियान का दूसरा चरण शुरू।
कर्मचारियों के 50 प्रतिशत महँगाई भत्ते का मूल वेतन में संविलियन।
म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रदेश के 13 और जिले शामिल।
राष्ट्रपति डॉ. कलाम के हाथों प्रदेश की 190 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला-मई, 2007।
प्रदेश में पहली बार टाउनशिप के क्षेत्र में (अमेरिकी कम्पनी) विदेशी निवेश, विद्युत प्रणाली की मजबूत और उन्नयन के लिये 960 करोड़ रुपये की द्वितीय परियोजना मंजूर।
1857 के मुक्ति संग्राम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी ग्रामों में 10 मई को विशेष ग्राम-सभाओं का आयोजन।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ सभी वर्गों को मिलेगा-8 मई।
अजा, अजजा की छठवीं कक्षा की बालिकाओं को भी मुफ्त साइकिलें देने का निर्णय-9 मई।
वन क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना चेतावनी तंत्र स्थापित करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना-25 मई।
उच्च शिक्षा के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना शुरू, पिछड़ा वर्ग के पाँच छात्र-छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति-जुलाई, 2007।
किसानों सहित कम भुगतान क्षमता वाले विद्युत उपभोक्ताओं को रियायती दर पर बिजली, राज्य शासन द्वारा 617 करोड़ रुपये अनुदान-अगस्त, 2007।
विक्रम एकलव्य पुरस्कारों से 19 खिलाड़ी सम्मानित, अधूरी खेल संरचनाओं को पूरा करने 4.13 करोड़ रुपये और अंतर्राष्ट्रीय खेल ग्राम के लिये एक करोड़ रुपये, ऐशबाग स्टेडियम में टर्फ, ग्रामीण महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, ग्रामीण खेल प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, खेल पंचायत में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अनेक घोषणाएँ-29 अगस्त।
इंदौर जिले में 18 घंटे तक जारी रहा मुख्यमंत्री श्री चौहान का मैराथन जनदर्शन, ग्रामीणों को सवा करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात-सितम्बर, 2007।
मध्यप्रदेश को पर्यटन के लिये सर्वोच्च पुरस्कार-3 सितम्बर।
‘‘इण्डिया टुडे कॉनक्लेव’’ में-14 सितम्बर, 2007को मध्यप्रदेश को अधोसंरचना और कृषि में मोस्ट इम्प्रूप्ड स्टेट पुरस्कार, कानून व्यवस्था में सात पश्चिमी राज्यों में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ, उप राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री को पुरस्कार।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग का सर्वाधिक उपयोग करने पर प्रदेश का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज-22 सितम्बर।
दलहन एवं तिलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर, कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ।
गंभीर कुपोषित बच्चों के इलाज और पोषण पर खर्च होने वाली राशि ढाई गुना हुई-अक्टूबर, 2007।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह में 57 हजार करोड़ रुपये की चार करारनामों पर हस्ताक्षर, कृषि क्षेत्र में 2224 करोड़ का निवेश होगा-26 अक्टूबर।
स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का शुभारंभ-नवम्बर, 2007।
देश का पहला रूरल बिजनेस हब सेल इंदौर में आरंभ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सागर में 145 करोड़ रुपये लागत के बुंदेलखण्ड क्षेत्र के पहले मेडीकल कॉलेज का शिलान्यास-14 नवम्बर।
आई.टी. उपयोग के लिये म.प्र. को तीन सी.एस.आई निहिलेंट अवार्ड मिले-दिसम्बर, 2007।
मध्यप्रदेश में पहली बार लागू हुई रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण नीति, बीपीएल सदस्यों के प्रशिक्षण का सम्पूर्ण व्यय शासन वहन करेगा।
एम्स के लिये 154 एकड़ जमीन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरण करने का निर्णय, स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिये 10891 पदों की स्वीकृति, 106 स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन।
प्रदेश में पहली बार रिवर्स बॉयर-सेलर मीट का आयोजन। दो लाख डॉलर से अधिक के मिले आर्डर।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दतिया कलेक्टर को हटाने के निर्देश-13 जनवरी।
जबलपुर में स्थापित टेली भुगतान सेवा को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-फरवरी, 2008।
देवास जिला परिवहन कार्यालय देश का प्रथम ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सुविधायुक्त कार्यालय।
प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने मध्यप्रदेश में 1287 करोड़ रुपये लागत की दो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
जबलपुर इन्वेस्टर्स मीट में 565 हजार 829 करोड़ रुपये के 61 करारनामों पर हस्ताक्षर, 20 विदेशी निवेशक सहित देश के 500 निवेशक शामिल हुए।
राज्य में चालीस लाख तक टर्न ओव्हर वाले व्यवसाइयों के लिये अब कम्पोजिशन टैक्स केवल आधा प्रतिशत।
किसान महापंचायत में 5600 करोड़ रुपये की घोषणाएँ, किसानों की लम्बित विद्युत पेनाल्टी माफ-आधी देयक राशि शासन वहन करेगा, सहकारी कृषि ऋण की दर अब पाँच प्रतिशत, गेहूँ पर 100 रुपये बोनस-20 फरवरी।
वन्य-प्राणियों से जन तथा पशु-हानि की क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि, अब जनजानि पर मिलेंगे एक लाख रुपये-26 फरवरी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर हज के लिये अब इंदौर से सीधी उड़ान।
वैद्यनाथन पैकेज के तहत मध्यप्रदेश को देश में सर्वाधिक राशि मिली, 29 जिलों की दो हजार सहकारी समितियों को 600 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित।
बुंदेलखण्ड इन्वेस्टर्स मीट में कुल 29 हजार 549 करोड़ रुपये के 36 करारनामे -11 अप्रैल।
गरीबों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ-27 अप्रैल।
मध्यप्रदेश में कन्या-भ्रूण हत्या रोकने के लिये सूचना देने वाले को एक लाख रुपये देने की घोषणा।
एशिया के सबसे बड़े मैगनीज शोधन संयंत्र का बालाघाट में शुभारंभ-5 मई।
पंजाब और हरियाणा के बाद मध्यप्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ का उपार्जन।
दलहन, तिलहन, चना, मक्का और सोयाबीन उत्पादन में प्रदेश प्रथम स्थान पर-13 मई।
संविदा शिक्षक होंगे अब अध्यापक, 18 हजार को मिलेगा फायदा, सरकार पर सालाना 35 करोड़ का अतिरिक्त भार-15 मई।
सिंगरौली बना प्रदेश का 50वाँ जिला-24 मई।
जैव-विविधता के क्षेत्र में जैव-विविधता बोर्ड तथा ग्राम-पंचायत स्तर तक समितियाँ गठित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य।
किसानों के बिजली संबंधी अपराधों के सभी प्रकरण वापस लिये जायेंगे – मुख्यमंत्री द्वारा बांदका में 100 करोड़ रुपये की लागत की स्टील प्रोसेसिंग यूनिट का शिलान्यास।
पंचायत सचिवों के लिये मृत्यु अनुग्रह अनुदान योजना लागू, असामयिक मृत्यु होने पर परिवार को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता।
वन भूमि का अधिकार देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य-मुख्यमंत्री-अगस्त, 2008।
निर्माण श्रमिकों के लिये पेंशन, आवास, चिकित्सा और दुर्घटना सहायता की घोषणा।
होशंगाबाद संभाग अब नर्मदापुरम संभाग-26 अगस्त।
वनभूमि पर काबिज आदिवासियों को मिले भू-अधिकार पत्र, मुख्यमंत्री द्वारा एक अरब रुपये से ज्यादा की सहायता राशि वितरित-26 अगस्त।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7500 रुपये की गई – मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन में घोषणा।
राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतनमानों का पुनरीक्षण, छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाएँ राज्य शासन के कर्मचारियों पर लागू, 20 प्रतिशत अंतरिम राहत : 1 जनवरी, 2006 से एरियर्स भी-11 सितम्बर।
वन-ग्राम कोटवार सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अनेक घोषणाएँ।
सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला मध्यप्रदेश पूरे देश में पहला राज्य-अक्टूबर, 2008।
मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार मण्डल और मध्यप्रदेश शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन, अनेक नयी योजनाओं की शुरूआत, प्रदेश के सवा करोड़ असंगठित श्रमिक लाभान्वित होंगे।
श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की दूसरी बार शपथ –12 दिसम्बर, 2008।
मध्यप्रदेश का मातृ स्वास्थ्य नवाचार राष्ट्रमण्डल देशों में सर्वोत्तम।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं जल-स्वच्छता निरीक्षण में प्रदेश देश में प्रथम।
नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को नवाजने की पहल। राज्य शासन द्वारा घोषित ब्याज दर से एक प्रतिशत कम ब्याज दर पर मिलेगा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ऋण।
छठें वेतनमान का नगद भुगतान एक मार्च, 2009 से – मुख्यमंत्री की घोषणा।
मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता देश में सर्वोत्तम – ‘‘असर 2008’’ की रिपोर्ट का आंकलन।
केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के साथ अन्याय के विरोध में मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को प्रदेश मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों, भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ ज्ञापन प्रस्तुत।
प्रदेश की 152 तहसीलें सूखागस्त घोषित-मई, 2009।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों की आर्थिक सहायता दुगनी हुई।
मध्यप्रदेश में औद्योगिक दुर्घटनाओं की दर में अभूतपूर्व कमी, दर 13.18 प्रति हजार श्रमिक से घटकर 1.47 पहुँची-जून, 2009।
मध्यप्रदेश में साढ़े पाँच साल में 47 हजार किलोमीटर सड़कें बनीं।
राजाराम मौर्य को प्रथम टंट्या भील सम्मान।
बहु विकलांग, निःशक्तजन को 500 रुपये की सहायता के लिये योजना लागू।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया 108 ईएमएस सेवा का शुभारंभ।
श्रमिक पुत्रियों की विवाह सहायता के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण बाध्यता समाप्त। अब दो नहीं तीन पुत्रियों को मिलेगा योजना का लाभ। श्रमिकों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जायेगा।
मध्यप्रदेश में सूखा राहत के लिये केन्द्र से 11 हजार 699 करोड़ रुपये की सहायता की माँग – मुख्यमंत्री ने सौंपा प्रधानमंत्री को ज्ञापन।
मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रति आवास लागत में 10 हजार रुपये की वृद्धि।
केन्द्रीय मंत्री श्री भूरिया ने मध्यप्रदेश में वन अधिकार कानून के अमल की तारीफ की।
नजूल भूमि के पट्टे को फ्री होल्ड में बदलने का विकल्प।
टिगरिया गोगा बना देश का पहला गाँव, जहाँ ई-बैंकिंग के जरिये मिल रहा है मजदूरी का भुगतान।
नई दवा नीति-2009 को मंजूरी।
राजस्व प्रकरणों में निराकरण की अवधि घटी, प्रदेश में पुनरीक्षित सिटीजन चार्टर लागू-सितम्बर, 2009।
यूनेस्को द्वारा पचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व को विश्व नेटवर्क में शामिल।
मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग को ई-प्रशासन का राष्ट्रीय पुरस्कार – ई-प्रशासन के क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग देश में सर्वोत्तम।
बालिका दिवस पर ‘बिटिया केम्पेन’ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ।
18 साल बाद पुनः हुआ साल बीज का संग्रहण – संग्रहण से 23 हजार संग्राहकों को पौने तीन करोड़ रुपये की आय।
मुख्यमंत्री निवास पर स्वैच्छिक संगठनों की पंचायत आयोजित – सितम्बर, 2009 ।
घरेलू कामकाजी महिलाओं की पंचायत सम्पन्न-अक्टूबर, 2009 ।
23 देशों के 41 अधिकारी प्रशासन अकादमी में मिला प्रशिक्षण।
नर्सिंग कर्मचारी-अधिकारी अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे।
प्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम ‘आईये अपना मध्यप्रदेश बनाये’ थीम पर केन्द्रित। एक से सात नवम्बर तक मना मध्यप्रदेश सप्ताह।
सांझा-चूल्हा कार्यक्रम तीन नवम्बर से प्रारंभ।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 11वें चिकित्सा महाविद्यालय का सागर में लोकार्पण। मेडिकल कॉलेज का नाम बुंदेलखण्ड मेडिकल कॉलेज होगा।
लगझमबर्ग (यूरोप) के राजदूत श्री मार्क कारटे द्वारा रेडक्रास सोसायटी के ब्लड-बैंक की सराहना।
नवजात बालिका को दत्तक पुत्री के रूप में कानूनी मंजूरी।
जिला पंचायतों में पहली बार 25 अध्यक्ष पद महिलाओं के लिये आरक्षित। अनुसूचित-जाति 8, अजजा 13, पिछड़ा वर्ग 13, सामान्य वर्ग के लिये 16 जिला पंचायतें आरक्षित।
मध्यप्रदेश को मिले साउथ एशिया के चार प्रतिष्ठित ई-गवर्नेंस अवार्ड।
नई परिवहन नीति मंजूर।
49 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना।
विश्व बैंक द्वारा मध्यप्रदेश के आई.टी.आई. एक्सीलेंस की सराहना।
मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु में सुनामी प्रभावितों के लिये बनाये गये 340 भवनों के अधिकार-पत्र प्रभावितों को सौंपे।
मुख्यमंत्री ने किया महिला हॉकी खिलाड़ियों का सम्मान, एक करोड़ रुपये की राशि भेंट, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हुए सम्मानित।
शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये राज्य-व्यापी अभियान – प्रत्येक माह 50 हजार हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाने का लक्ष्य।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपये की डेटेड सिक्यूरिटीज बेचने का प्रस्ताव-जनवरी, 2009।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भोपाल बड़ी झील के संरक्षण अभियान में श्रमदान सहित एक माह के वेतन का योगदान।
पात्र सदस्य न होने पर आश्रित विधवा पुत्रवधु को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति।
सेवन वंडर्स ऑफ इण्डिया में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ से खजुराहो सहित सात स्थान चयनित।
विक्रम पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, 2007-08 के विक्रम पुरस्कार विजेता उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित।
मध्यप्रदेश में पहली बार 10 लाख छात्रों की केरियर काउंसिलिंग – 13वीं विधानसभा का सत्र पाँच जनवरी से शुरू, ईश्वरदास रोहाणी अध्यक्ष, हरवंश सिंह उपाध्यक्ष बने।
एक या दो बेटी के बाद नसबंदी करवाने वाले दम्पत्ति पुरस्कृत होंगे।
प्रदेश के एक करोड़ से अधिक बच्चों ने किया सूर्य-नमस्कार, डेढ़ लाख शिक्षण संस्थाओं ने की भागीदारी।
मध्यप्रदेश को सूचना प्रबंध प्रणाली के लिये राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड – ई-शासन में नवाचारी उपयोग के लिये वन अग्नि सूचना प्रबंधन प्रणाली को रजत पदक।
जल विद्युत परियोजनाओं से मध्यप्रदेश को 4855 करोड़ रुपये की बिजली मिली।
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों व अधिकारियों के लिये पुनरीक्षित यूजीसी वेतनमान स्वीकृत, टीचिंग स्टॉफ की अधिवार्षिकी आयु 62 से बढ़कर 65 वर्ष, जनवरी, 2006 से लागू होगा नया वेतनमान।
बुंदेलखण्ड पैकेज में 371 गोदाम 200 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे।
मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम-2006 के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये श्री ओ.पी. रावत, श्री जयदीप गोविंद सहित सात अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत।
सूखा प्रभावित 292 तहसीलों की शालाओं में छुटि्टयों में भी बच्चों को मिला मध्यान्ह भोजन।
मुख्यमंत्री का केन्द्रीय कोयला मंत्री से बिजली परियोजनाओं के कोल लिंकेज के समाधान और अच्छी गुणवत्ता का कोयला आवंटित करने का आग्रह-मई, 2010 ।
ग्रामीण अधोसंरचना विकास में मध्यप्रदेश का काम सराहनीय, नाबार्ड अध्यक्ष ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, इस वर्ष के लिये दिये 980 करोड़ रुपये।
एक हजार एवं 500 आबादी वाले गाँवों में मुख्यमंत्री पेयजल योजना लागू होगी – मालवा के तीन जिलों के लिये तीन हजार करोड़ रुपये की पेयजल योजना।
एक लाख कामकाजी महिलाओं को परिचय-पत्रों का वितरण।
भोपाल गैस त्रासदी संबंधी सीजेएम फैसले के विधि पहलुओं के परीक्षण के लिये पाँच सदस्यीय समिति गठित। राज्य सरकार द्वारा पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधित्व की तैयारी।
मध्यप्रदेश की वर्ष 2010-11 के लिये 19 हजार करोड़ रुपये की वार्षिक योजना स्वीकृत, योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिये प्रशंसा, महिला सशक्तिकरण सहित अनेक योजनाओं को भी सराहा।
डेस्टीनेशन मध्यप्रदेश-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्यप्रदेश में विदेशी पूँजी-निवेश को आकर्षित करने के लिये मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल की जर्मनी, नीदरलैण्ड और इटली की यात्रा।
इटली के उद्योगपति मध्यप्रदेश में निवेश करेंगे, खजुराहो और भोपाल भी आयेंगे, रोम (इटली) में इण्डस्ट्री इंटरेक्टिव सेशन सम्पन्न।
भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मध्यप्रदेश की सराहना।
मध्यप्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय तथा भोपाल न्यायालय के भोपाल गैस त्रासदी संबंधी निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करेगी।
शासकीय सेवा में सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु में संशोधन कर सामान्य के लिये 40 वर्ष निर्धारित। अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग के लिये 45 वर्ष।
2300 साल बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान की श्रीलंका यात्रा विरल संयोग – महेन्द्र और संघमित्रा भी इसी दिन श्रीलंका पहुँचे थे।
पिछले डेढ़ वर्ष में 26 हजार से अधिक संविदा शिक्षकों की नियुक्ति हुई।
अब छात्रों को भी मिलेगी यूनिफार्म।
गौ-वंश वध के दोषी व्यक्ति को न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम सात वर्ष तक का कारावास, विधेयक में दण्ड और जुर्माना दोनों सजाएँ देने का प्रावधान।
आगामी पंचवर्षीय योजना को वॉटर प्लॉन ऑफ इण्डिया घोषित किया जाये, नक्सलवाद से निपटने मण्डला और डिण्डोरी जिलों को एसआरजी योजना में शामिल किया जाये, केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति चिंताजनक, विंध्य और महाकौशल के लिये भी विशेष पैकेज दिया जाये, सभी गैस पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा मिले – राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान।
मध्यप्रदेश सरकार साउथ एशिया के पहले मोबाइल गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित।
नई दवा नीति एक अगस्त से पूरे प्रदेश में लागू – क्रय आदेश, प्रदाय, टेस्टिंग एवं भुगतान की कार्यवाही ऑनलाइन होगी।
मध्यप्रदेश कुल्लू गोंद का पारिश्रमिक बाँटने वाला पहला राज्य बना।
मध्यप्रदेश को धरोहर एवं वन्य-प्राणी संरक्षण के लिये उत्कृष्ट राज्य पुरस्कार।
मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, स्थिर मूल्य पर 6.78 और प्रचलित मूल्य पर 11.54 प्रतिशत वृद्धि।
मध्यप्रदेश का भू-अभिलेख डाटा बेस तैयार – तीन करोड़ 17 लाख इलेक्ट्रॉनिक खसरा प्रविष्टियाँ पूर्ण।
म.प्र. के मदरसों में 2 लाख 40 हजार बच्चों को बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, अनुदान प्राप्त 749 मदरसों के लिये 12 करोड़ 99 लाख की वित्तीय सहायता-3 सितम्बर, 2010 ।
उच्च शिक्षा के लिये गरीब मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण मिलेगा, गारंटी लेगी राज्य सरकार।
नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी के निधन पर प्रदेश में तीन दिन का राजकीय शोक, शोक-स्वरूप 25 सितम्बर को बंद रहे शासकीय कार्यालय।
मध्यप्रदेश में लोक-सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन शुरू, अधिनियम में 9 विभाग की 26 सेवाएँ शामिल-9 अक्टूबर।
दतिया में 2640 मेगावॉट पॉवर प्लांट के लिये 14 हजार करोड़ रुपये का करारनामा।
खजुराहो इन्वेस्टर्स मीट : 22-23 अक्टूबर सम्पन्न – 2,35,736 करोड़ रुपये के 107 करारनामों पर हस्ताक्षर।
मध्यप्रदेश किसान कॉल-सेंटर को ‘साउथ एशिया 2009 का मंथन अवार्ड’ प्राप्त-24 अक्टूबर।
वन विभाग के सॉफ्टवेयर को ई-गवर्नेंस अवार्ड।
शहीद टंट्या मामा और भीमा नायक के वंशजों को 11-11 लाख की सम्मान-निधि स्वीकृत-नवम्बर, 2010 ।
वनवासी सम्मान यात्रा का दूसरा चरण 11 से 13 नवम्बर तक, छिन्दवाड़ा, धार, खण्डवा, बुरहानपुर और खरगोन जिले की यात्रा करेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान।
85 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले 1073 विद्यार्थी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित, बोर्ड परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक रिजल्ट देने वाली 14 संस्थाओं को भी सम्मान-10 नवम्बर।
प्रत्येक जिले में पेंशन कार्यालय का गठन।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के पद पर पाँच वर्ष पूर्ण, भोपाल में कार्यकर्ता गौरव सम्मेलन सम्पन्न-29 नवम्बर, 2010।
बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : साढ़े चौदह लाख से अधिक बालिकाओं को मिली निःशुल्क सायकिलें।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर केन्द्रीय सहायता की माँग की। प्रदेश में पाला पड़ने से 5 हजार करोड़ रुपये की फसलों को नुकसान। (11 जनवरी, 2011)
किसान-कल्याण कोष स्थापित, सभी ग्राम-पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी, 2 लाख की निविदा राशि के लिये ई-टेण्डरिंग, सिंचाई के उद्देश्य से शासकीय नल-कूप निजी क्षेत्र को सौंपने और बंद सिंचाई योजनाएँ पीपीपी मोड में पुनः शुरू करवाने का निर्णय।
राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल बढ़ा।
प्रदेश के बजट की 45 प्रतिशत राशि गरीबी उन्मूलन योजना पर खर्च होगी। प्रत्येक जिले में लगेंगे अंत्योदय मेले-मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को प्रदेश के पहले अंत्योदय मेले का रीवा में शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने कर्ज पर एक प्रतिशत ब्याज दर का तोहफा दिया किसानों को (15 जनवरी) ।
दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से किसानों के लिये 2442 करोड़ रुपये के पैकेज की माँग की।
मध्यप्रदेश को मिला भारत सरकार का नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आश्वासन पर स्थगित किया सविनय आग्रह उपवास, प्रदेश के मुद्दों के समाधान के लिये केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष अधिकृत, 13 फरवरी को दूरभाष पर आग्रह के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को खत भी लिखा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एन.डी.टी.व्ही. द्वारा 15 फरवरी को इण्डियन ऑफ द इयर 2010 अवार्ड दिया गया।
पृथक विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की स्थापना।
प्रदेश के हज-यात्रियों को राज्य-स्तर तथा सऊदी अरब में प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रशंसा। भारत के मुख्य कांंसुलेट जनरल तथा हज-कमेटी ऑफ इण्डिया ने भेजा प्रशंसा-पत्र।
भोपाल की बड़ी झील पर राजा भोज की प्रतिमा लोकार्पित – वी.आई.पी. रोड का नाम राजा भोज मार्ग और बड़ी झील का नाम भोज ताल करने की घोषणा।
4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक।
मछुआरों को भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा।
देश का पहला ओलम्पिक स्तर का बॉक्सिंग रिंग भोपाल स्थित तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में स्थापित।
गेहूँ खरीदी की राशि भी अब किसानों के खातों में सीधे जमा होगी, 1650 केन्द्र पर होगी गेहूँ की खरीदी।
करीब 3 लाख शासकीय सेवकों की सम्पत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन, सम्पत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, अब अन्य प्रांत भी कर रहे हैं अनुकरण।
मध्यप्रदेश में कर राजस्व में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। बजट के मामले में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से श्रेष्ठ, शीर्ष राज्यों में दूसरा स्थान।
शौर्य अलंकरण विजेताओं की सम्मान-राशि में भारी वृद्धि।
मध्यप्रदेश की 344 पंचायतों को निर्मल ग्राम-पंचायत पुरस्कार।
मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर, किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक पूँजी निवेश का कीर्तिमान।
कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 4 वर्ष में 261 प्रतिशत वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय 8,497 रुपये से बढ़कर हुआ 22,212 रुपये, सभी के वेतन ढाई गुना से अधिक बढ़े।
मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में मध्यप्रदेश को 3 प्रथम पुरस्कार।
हिन्दी पट्टी के शक्तिशाली नेतृत्व में श्री शिवराज सिंह चौहान आगे – इण्डिया टुडे का सर्वे।
मुख्यमंत्री को प्राप्त स्मृति-चिन्ह के बदले मिली 72 लाख रुपये से अधिक की दान-राशि। राशि का उपयोग गरीब ह्रदय रोगी बच्चों के इलाज में होगा।
देश में पहली बार प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुँचे एक हजार करोड़ रुपये।
भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने और जल-ग्रहण विकास में मध्यप्रदेश बना उदाहरण- केन्द्रीय योजना आयोग सदस्य श्री मिहिर शाह।
प्रदेश के 4 आदिवासी जिलों में पुरुषों से अधिक महिलाएँ, महिला-पुरुष अनुपात एक हजार से अधिक, साक्षरता का भी प्रतिशत बढ़ा।
मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत योजना लागू करने वाला पहला राज्य, 37 प्रतिशत संसाधन जिला योजनाओं के लिये।
16 प्रतिशत पर मिलने वाला कृषि ऋण अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर। सात साल पूर्व वितरित होता था 1273 करोड़ रुपये। अब ऋण वितरण का लक्ष्य 6500 करोड़ हुआ। सरकार के निर्णय से एक करोड़ किसान लाभान्वित।
साँची में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शीघ्र मंजूर करे केन्द्र सरकार, प्रस्तावित छतरपुर विश्वविद्यालय के लिये केन्द्र से 400 करोड़ रुपये की माँग-मुख्यमंत्री ने लिखा केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल को पत्र।
पान उत्पादक किसानों को मिलेगी अब बढ़ी हुई राहत राशि – राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन।
सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता को मिलेगी 55 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन-मुख्यमंत्री।
गेहूँ की सरकारी खरीद में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, किसानों को बोनस देने में अव्वल, किसानों के खाते में पहुँचे लगभग 5 हजार करोड़ रुपये।
मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति राजसात करने की पहल।
मनरेगा में मोबाइल बैंक का प्रयोग, अनूपपुर जिले से हुई शुरूआत।
भारत में पहली बड़ी सतही जल-योजना देवास, शाजापुर और उज्जैन जिले में 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेगी, डेढ़ हजार गाँव, 27 शहरों की 67 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा।
पाला एवं शीत-लहर से फसलों को होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति, 1395 करोड़ रुपये की भरपाई केन्द्रीय सहायता के रूप में की जाये-मुख्यमंत्री ने की मंत्री समूह की बैठक में माँग।
अब बालकों को भी निःशुल्क साइकिलें मिलेंगी : मुख्यमंत्री की घोषणा।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को यूआईडी के साथ जोड़ने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य, आधार और फूड कूपन के साथ सांझी कार्य-योजना। (जून, 2011)
मध्यप्रदेश का पहला पर्यावरण एटलस तैयार।
मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर 5 वर्ष में दो गुना बढ़ी, राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर से मध्यप्रदेश बहुत आगे, अनाज उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि।
प्लास्टिक कचरे के निष्पादन में मध्यप्रदेश बना मॉडल।
दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर, गत वर्ष 42 लाख 73 हजार टन दलहन का उत्पादन।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में बाबा रामदेव द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह के समर्थन तथा सत्याग्रहियों के विरुद्ध की गई बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के विरोध में 6 जून को 24 घंटे का उपवास।
मध्यप्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन की अनूठी शुरूआत, चोरी और गुम हुए मोबाइल, लेपटाप, क्रेडिट-कार्ड सहित विभिन्न साइबर अपराधों की रिपोर्ट नागरिक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे।
मध्यप्रदेश में किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, 1700 करोड़ के ऋण से जोरदार शुरूआत। मध्यप्रदेश इतनी कम दर पर ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश।
बीते पाँच सालों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश में वर्षा की कमी या सूखा अब नहीं करेगा कृषि विकास को प्रभावित, इस वर्ष कृषि विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना।
गौ-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, 31 दिसम्बर, 2011 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन, गौ-वंश वध की सजा 3 से बढ़कर 7 वर्ष हुई, निर्दोषता प्रमाणित करना अब आरोपी का जिम्मा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सुरक्षा परिषद गठित।
प्रबंधन प्रणाली की सुदृढ़ता के लिए वन विभाग में 5 नए एम-गवर्नेंस वर्क-स्टेशन उद्घाटित, एम-गवर्नेंस में मध्यप्रदेश अग्रणी।
वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बैंक नोट प्रेस देवास में नवीन बैंक नोट मुद्रण लाइन इकाई का शुभारंभ।
मध्यप्रदेश में विद्यार्थियों के कल्याण के लिये 50 करोड़ की राशि से शिक्षा कोष गठित होगा – विद्यार्थी पंचायत में मुख्यमंत्री ने की सौगातों की बौछार, प्रदेश में अतिशीघ्र गठित होगा युवा आयोग।
मध्यप्रदेश लघु जल विद्युत परियोजना नीति 2011 – 25 मेगावॉट तक की परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा।
एक हजार से कम आबादी के गाँवों में 4 हजार किलोमीटर सड़कें बनेंगी, मध्यप्रदेश को मिली सर्वप्रथम सैद्धांतिक सहमति, 169 पुल भी बनेंगे।
पर्यटन स्थल पर महिला गाइड की शुरूआत मध्यप्रदेश से – कान्हा टाइगर रिजर्व में सफलता से कार्य कर रही हैं गाइड, प्रदेश के ईको टूरिज्म बोर्ड को मिला आईएसओ अवार्ड।
राज्य सड़क विकास निगम की एशियन बैंक द्वारा सराहना।
उद्योगों के लिए बिजली और अन्य रियायतें आसान, 15 हजार हेक्टेयर क्षेत्र अधिसूचित, 229 औद्योगिक केन्द्र और क्षेत्र होंगे सक्रिय।
उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में संशोधन – अब पाँच लाख तक वार्षिक आय वालों को पात्रता।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जनवरी को नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री श्री जयराम रमेश से भेंट के दौरान प्रदेश में 250 तक की आबादी वाले आदिवासी गाँवों को सड़क से जोड़ने की सहमति।
22 जनवरी को 64 हजार संविदा शिक्षकों की ऐतिहासिक भर्ती, 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में शामिल।
मुख्यमंत्री निवास में 23 जनवरी को हुई फेरीवालों की विशाल पंचायत में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में अभियान चलाकर शहरी फेरी वालों को परिचय-पत्र दिये जाने, फेरीवालों के लिये शहरों में स्थान चिन्हित होने, कम ब्याज पर ऋण तथा क्रेडिट कार्ड मिलने की की घोषणाएँ।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशंसा – सतना और सिवनी जिले में खुलेंगे नर्सिंग स्कूल। मुख्यमंत्री श्री चौहान की माँग पर दी तत्काल स्वीकृति।
भोपाल में 26 जनवरी से प्रारंभ होने वाले लोकरंग-उत्सव में आठ देशों के नृत्यों के साथ विविध कार्यक्रम सम्पन्न।
सात साल में प्रदेश में पोषण आहार पाने वाले हितग्राहियों की संख्या तिगुनी हुई। दस साल में लगभग 200 प्रतिशत का इजाफा। वर्तमान में 83 लाख 97 हजार हितग्राही हो रहे हैं लाभान्वित।
प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार के लिये 1000 करोड़ की विश्व बैंक परियोजना लागू।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने वाले कमजोर और वंचित समूह के बच्चों की फीस प्रदेश सरकार देगी।
आम लोगों के आवेदनों के निराकरण में तेजी के लिये प्रदेश में जनवाणी कार्यक्रम लागू – मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 31 जनवरी को जनवाणी वेबसाइट का शुभारंभ।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बैतूल जिले के सुकवान में स्थापित देश के चौथे कार्बन अनुमापन केन्द्र का लोकार्पण।
मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एमओयू हस्ताक्षरित – इन्फोसिस देगा मध्यप्रदेश में 13 हजार युवाओं को रोजगार और करेगा 600 करोड़ का निवेश।
भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी, मुख्यमंत्री ने किया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत जाँच के फैसले के लिये 4 माह की समय-सीमा का स्वागत, कहा मध्यप्रदेश में करेंगे अमल। फरवरी, 2012 ।
प्रदेश के औद्योगिक निवेश में तेजी आई, देश ने पाया पाँचवाँ मुकाम, गुजरात की बराबरी, देश के कुल निवेश में 4 प्रतिशत हिस्सेदारी हुई।
मछली पालन विभाग का नाम बदलने के साथ मछली पालन बोर्ड का गठन भी होगा, किसानों की तर्ज पर 80 हजार मछुआरों को भी एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण सुविधा, 4 फरवरी को मछुआ पंचायत में मछुआरों के हित में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की अनेक घोषणाएँ।
दस साल में पहली बार शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी, देश में सबसे ज्यादा पाँच अंकों की कमी मध्यप्रदेश में।
मध्यप्रदेश वन विभाग को मिला ग्रीन ग्लोबल फाउण्डेशन अवार्ड।
यूआईडीए और भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश की व्यवस्थाओं की प्रशंसा – प्रदेश में 65 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का लक्ष्य।
राजस्व प्रकरणों का होगा त्वरित निराकरण, भू-राजस्व संहिता में हुए 39 संशोधन, अब अतिक्रमण और डायवर्जन के लिये बाजार मूल्य की नई अवधारणा, औद्योगिक विकास और निस्तार आवश्यकताओं में बनाया संतुलन, भूमि उपयोग की श्रेणियाँ हुई विस्तारित, बेजा कब्ज़ा और अनाधिकृत डायवर्ज़न पर भी सख्ती।
मध्यप्रदेश को मिलेंगे दस हजार करोड़ रुपये, नाबार्ड से मिलेगा अधोसरंचना मजबूत करने में सहयोग – मुख्यमंत्री श्री चौहान की नाबार्ड के अध्यक्ष से चर्चा।
राष्ट्र्पति द्वारा मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक-2011 को स्वीकृति, भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई के लिये होंगी अब विशेष अदालतें, भ्रष्ट तरीकों से अर्जित सम्पत्ति की जा सकेगी राजसात, एक साल में होगा मामलों का विचारण।
मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले की ‘‘जनमित्र समाधान केन्द्र’’ को मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड।
छोटे उद्योगों के हक में बड़े फैसले, पाँच करोड़ तक की इकाइयों को अब ‘सी’ श्रेणी सहूलियतें, लघु उद्योग निगम का नाम और काम भी बदला, नया नाम एमएसएमई विकास निगम, उत्पादों के लिये देश और विदेशी बाजार भी दिलायेगा निगम, छोटे उद्यमियों को तकनीकी सीखने विदेश जाने का किराया मुफ्त – उद्योग मंत्री श्री विजयवर्गीय का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सम्मेलन में ऐलान।
ई-पंचायत कार्यक्रम, प्रदेश की 23,012 ग्राम पंचायतें कम्प्यूटरीकृत होंगी, 745 करोड़ से अधिक राशि की हुई व्यवस्था।
औद्योगिक निवेश में भी मददगार बना ऑटो एक्सपो, उद्योग लगाने 715 करोड़ के करार, इंदौर और भोपाल में बारी-बारी से होंगे एक्सपो, तीन दिनी इंजीनियरिंग एण्ड ऑटो एक्सपो सम्पन्न।
ओलम्पिक क्वालिफायर भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को एक लाख रुपये देने की मुख्यमंत्री श्री चौहान घोषणा।
शक्कर लायसेंसिंग खत्म, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना, केन्द्र ने नहीं बढ़ाई थी वैधता की अवधि।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 15 हजार हुई – मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की घोषणा।
गौ-वंश वध प्रतिषेध अधिनियम प्रभावशील।
आईपीएस श्री नरेन्द्र कुमार की मृत्यु की न्यायिक जाँच के आदेश। अवैध उत्खनन के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा-मुख्यमंत्री श्री चौहान।
मध्यप्रदेश में गरीबी 12 प्रतिशत घटी, गरीबी में कमी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा, केन्द्रीय योजना आयोग ने जारी किये अनुमान, 13 लाख परिवार आये गरीबी रेखा से ऊपर, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से कम हुई गरीबी।
नेशनल नॉलेज-नेटवर्क में शुमार हुआ मध्यप्रदेश, संस्थानों को ज्ञान साझा करने मिलेगी मुफ्त कनेक्टिविटी।
मध्यप्रदेश की 212 ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया रीवा जिले की सरपंच श्रीमती रामकली को पुरस्कृत।
मछुआरों के बीमा में राज्य देश में प्रथम – राजघाट जलाशय से लाभ मिलना शुरू।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब परिवारों को देश के दस हजार अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा, मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित।
एमपीआरडीसी द्वारा 6,864 किलोमीटर लम्बी सड़कें निर्मित और पीएमजीएसवाय में 49 हजार 119 किलोमीटर सड़कों का निर्माण – योजना आयोग के सदस्य श्री चतुर्वेदी ने की प्रसन्नता व्यक्त।
एक अप्रैल से अस्तित्व में आयीं 9 तहसीलें।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के बीपीएल उपभोक्ताओं के लिये ‘हितकारिणी’ योजना शुरू।
आर.बी.सी. 6-4 में विभिन्न मदों में राहत राशि में भारी वृद्धि।
श्रीलंका के सीता मंदिर और कम्बोडिया के अंकोरवाट मंदिर की यात्रा पर भी अब राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने का फैसला। कैलाश मानसरोवर, हिंगलाज माता, ननकाना साहब की यात्रा के लिए पूर्व से यह प्रावधान।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित वृद्धजन पंचायत में प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन, वरिष्ठ नागरिक पुनर्वास नीति बनाने, बुजुर्गों की तीर्थ-यात्रा के लिये मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना लागू करने की घोषणा।
मध्यप्रदेश में बाल विवाह प्रकरणों में भारी कमी, सेम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह में उल्लेखनीय कमी, वर्ष 2010 में केवल 3.3 प्रतिशत बालिकाओं के बाल विवाह।
जल-संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ नवाचारों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देवास जिले के भागीरथ कृषक अभियान का चयन – जिले के रेवा सागर तालाब बने विश्व के लिये प्रेरणा-स्रोत।
प्रदेश में 4 नये शिखर सम्मान स्थापित, एक-एक लाख रुपये की मिलेगी सम्मान-निधि – नये सम्मान नृत्य, नाटक, संगीत और दुर्लभ वाद्य-वादन के क्षेत्र में दिये जाएँगें। पूर्व से साहित्य, प्रदर्शनकारी कला, रुपांकर कलाओं के लिए शिखर सम्मान स्थापित है।
प्रारंभिक शिक्षा सुधार में चीन सहित दुनिया के 8 देश के लिए मध्यप्रदेश बना रोल-मॉडल।
विभिन्न प्रदेश के न्यायाधीशों ने की प्रदेश के लोक अभियोजन कार्य की सराहना – ई-लायब्रेरी और अपराधों की जानकारी लैपटाप में, नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी में हुई कार्यशाला।
ई-पेमेंट में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे, भारत सरकार ने की सराहना
म.प्र. वन विभाग उन्नत राज्यों को सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षित कर रहा है – पीडीए वितरण करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य-वन मंत्री श्री सरताज सिंह।
रबी सिंचाई क्षेत्र 7.50 लाख हेक्टेयर बढ़ा, नई 19 मध्यम परियोजनाएँ चिन्हांकित।
पिछले 3 वर्ष में 216 रोजगार मेलों का आयोजन, एक लाख 29 हजार ग्रामीण युवाओं को मिला रोजगार।
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून को मिला संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा अवार्ड।
अटल बाल मिशन की गतिविधियों पर पचास करोड़ खर्च होंगे, अटल बाल मित्र के खातों में जमा हुई ढाई करोड़ की राशि।
स्पर्श अभियान में 8,10,368 निःशक्तजन का डाटा-बेस तैयार, निजी क्षेत्रों की कम्पनी में 469 निःशक्तजन को मिला रोजगार।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सिंहस्थ-2016 के निर्माण कार्यों का शुभारंभ, 30 करोड़ के जीरो पाइंट ओव्हर ब्रिज का शिलान्यास, तीर्थों की अद्भुत नगरी बनेगा उज्जैन।
मध्यप्रदेश में सूख चुकी 50 नदियों के पुनर्जीवन का अनूठा अभियान, रामकोला, जामड़ और मिढ़ासन नदियों को मिला पुनर्जीवन।
राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को पुरस्कार की राशि दुगनी हुई, 34वें राष्ट्रीय खेल के 103 पदक विजेता होंगे लाभान्वित।
गेहूँ उपार्जन में भोपाल संभाग सबसे आगे, प्रदेश में अब तक 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ की खरीदी। सायलो बैग के उपयोग में देश में अव्वल मध्यप्रदेश, दो जिलों से पायलेट प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन।
वन्य-प्राणियों से फसल हानि पर मिलेगा मुआवजा, आर.बी.सी. 6-4 में हानि आकलन व सहायता वितरण के लिये हुआ संशोधन।
समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीदी लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 78 लाख मीट्रिक टन के ऊपर पहुँची। जून-2012
अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप वितरण में मध्यप्रदेश श्रेष्ठतम राज्यों में शामिल।
मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना में बनीं 957 किलोमीटर लम्बी बारहमासी सड़कें, 5351 पुल-पुलिया का निर्माण पूरा।
मनरेगा में व्यय राशि के क्रम में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, वर्ष 2011-12 में 1797 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध हुआ।
मुख्यमंत्री हाथ-ठेला कल्याण योजना, हाथ-ठेला के मालिक बने 27 हजार 210 चालक।
यूका का रासायनिक कचरा जर्मनी में नष्ट होगा, जीओएम की बैठक में शामिल हुए मंत्री श्री गौर।
अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण में दो से अधिक संतान का बंधन शिथिल।
शिक्षण शुल्क छूट योजना में वार्षिक आय-सीमा हुई 4.50 लाख, एन.सी.सी. के छात्रों के लिये भी स्थान आरक्षित।
प्रदेश में पूँजी निवेश आकर्षित करने मुख्यमंत्री श्री चौहान 18 से 26 जून तक तीन देशों की यात्रा पर।
बुंदेलखण्ड को विकास का मॉडल बनायेंगे, टीकमगढ़ एवं छतरपुर के 100 तालाब नदियों से जुड़ेंगे, जल-संसाधन मंत्री श्री मलैया द्वारा टीकमगढ़ में देश की पहली नदी-तालाब जोड़ो परियोजना का शुभारंभ।
संविदा दंत शल्य चिकित्सकों के मानदेय में 5 हजार की वृद्धि।
इस वर्ष किसानों को दिया जाएगा 8,500 करोड़ का फसल ऋण, ब्याज दर घटाकर 0 प्रतिशत की गई।
मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के दिशा-निर्देश जारी, योजना में 17 तीर्थ-स्थान शामिल।
लाड़ली लक्ष्मी योजना को हुए पाँच साल, साढ़े ग्यारह लाख बालिकाएँ बनीं लखपति।
जल स्वच्छता के नवाचारों के लिये मध्यप्रदेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र रियो अ 20 अर्थ-सम्मेलन में जल एवं स्वच्छता श्रेणी में मिला पुरस्कार।
मनरेगा की 5 श्रेणी में मध्यप्रदेश प्रथम 10 राज्य में – जुलाई, 2012 ।
पाँच वर्ष में 99 हजार 262 उद्योग स्थापित, 19 हजार 386 करोड़ का निवेश, 2 लाख 41 हजार लोगों को रोजगार।
एक दशक में उद्यानिकी क्षेत्र में 104 प्रतिशत वृद्धि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन 190 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा।
राज्य के पुलिस बल में होगी वृद्धि, 4 हजार से अधिक पदों के सृजन की मंजूरी।
वक्फ सम्पत्तियों के मामले में मध्यप्रदेश देश में अव्वल, पन्द्रह हजार सम्पत्तियों का कम्प्यूटरीकरण, वक्फ बोर्ड को 11 करोड़ की आय।
सतना के मुकुंदपुर में बनेगा चिड़ियाघर, पन्ना में बाघों के बसाने की अनोखी पहल विश्व में अनूठी, माधव राष्ट्रीय उद्यान में भी की जायेगी पहल, वन्य-जीव है प्रदेश की शान, संरक्षण में धन राशि की कमी नहीं-मुख्यमंत्री श्री चौहान।
संयुक्त राष्ट्र महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सागर जिला शामिल।
लोक सेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम का 8 राज्य ने किया अनुसरण।
मुख्यमंत्री साइकिल रिक्शा चालक योजना में हितग्राही को अब मिलेगा 3500 रुपये का राज्य अनुदान – अगस्त, 2012 ।
मध्यप्रदेश में डेढ़ करोड़ से अधिक राशन-कार्ड, समय पर राशन-कार्ड न देने पर लोक सेवा गारंटी के तहत कार्रवाई।
432 करोड़ की नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति, नर्मदा जल क्षिप्रा में डाला जायेगा।
विधि आयोग पुनर्जीवित होगा, नये अधिवक्ताओं को 12 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने पर होगा विचार, वकील पंचायत मेंमुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की घोषणा।
राज्य सरकार ने राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं को किया लागू – राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये का पड़ेगा वित्तीय भार।
वन भूमि अधिकार अधिनियम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं वन को प्रमाण-पत्र देने के निर्देश, सितम्बर तक होंगे सभी प्रकरण निराकृत, वन भूमि के 1,67,416 प्रकरण में हक प्रमाण-पत्र वितरित।
नर्मदा को प्रदूषणमुक्त करने का अभियान अमरकंटक से।
वन मंत्री श्री सरताज सिंह ने किया वन भूमि व्यपवर्तन प्रणाली का लोकार्पण – चार नये सॉफ्टवेयर का लोकार्पण कर सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पुनः अग्रणी बना वन विभाग।
बालाघाट जिले की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना हुई पूरी – 97 ग्रामों के 28 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में हो सकेगी सिंचाई।
21 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कर प्रदेश देश में पहला, निर्माण श्रमिकों की महापंचायत होगी, शहरी जन-दर्शन में श्रमिकों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री।
आठ जिलों का उपार्जित गेहूँ ईरान निर्यात होगा।
सौर तथा पवन ऊर्जा में होगा लगभग 10 हजार करोड़ का निवेश – उद्योग जगत ने प्रदेश में निवेश की रुचि दिखाई।
नर्मदा शुद्धिकरण के लिये केन्द्रीय योजना से मिलेगा 70 प्रतिशत अनुदान – नगरीय प्रशासन मंत्री श्री गौर द्वारा केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीमती नटराजन से भेंट।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मध्यप्रदेश की महिला सशक्तिकरण योजनाओं में करेगा भागीदारी – मुख्यमंत्री श्री चौहान से कोष की कन्ट्री हेड सुश्री मेजर ने की मुलाकात।
चार साल में 14 हजार आँगनवाड़ी भवन बने।
बुजुर्गों को तीर्थ-दर्शन करवाने वाला मध्यप्रदेश विश्व का पहला राज्य, बुजुर्ग तीर्थ-यात्रियों का पहला जत्था 3 सितम्बर को रवाना होगा।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं की पुरस्कार राशि दोगुनी हुई – मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा।
एक समय बाघविहीन हुए पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण करते हैं अब 18 बाघ – सितम्बर 2012 ।
मध्यप्रदेश को मिला कृषि नेतृत्व 2012 का प्रतिष्ठित पुरस्कार।
मध्यप्रदेश की तर्ज पर गुजरात भी एकीकृत जाँच-चौकियों का निर्माण करेगा।
मध्यप्रदेश शासन की शिक्षा ऋण अनुदान योजना लागू।
प्रदेश में 2 लाख 41 हजार 229 जन-शिकायत निराकृत।
मध्यप्रदेश को मिला वर्ष 2012 के लिए प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व अवार्ड।
इंदिरा गाँधी मानव संग्रहालय देख अभिभूत हुए भूटान के प्रधानमंत्री श्री थिनले।
विश्व को शांति, सदभावना और करूणा के संदेश की जरूरत : साँची में बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिन्दा राजपक्षे।
निःशक्त कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त विशेष आकस्मिक अवकाश।
मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर देश के पहले ट्रेवलेटर का शुभारंभ।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन 22 सितम्बर से।
ई-भुगतान में श्रेष्ठ कार्य के लिये मध्यप्रदेश को गोल्ड अवार्ड।
मुख्यमंत्री ग्राम-सड़क योजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिये बना सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय-स्तर पर पुरस्कृत।
लोक सेवा केन्द्रों का शुभारंभ, फ्यूचर ग्रुप करेगा मध्यप्रदेश में 2500 करोड़ का निवेश, लगभग 25 हजार लोगों को रोजगार।
मोटे अनाज का उपार्जन एक अक्टूबर से, पंजीकृत किसानों से खरीदा जायेगा ज्वार, बाजरा, मक्का, समर्थन मूल्य में खरीदी के लिये मोटे अनाज की उपार्जन नीति घोषित।

अक्टूबर 2012

मध्यप्रदेश में चार साल में 2 संभाग, 2 जिले एवं 80 तहसील का सृजन।
तेंदूपत्ता संग्रहण में नया कीर्तिमान स्थापित, 26 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदूपत्ता संग्रहीत।
ई-पेमेंट में मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य।
‘सहकारिता के भीतर सहकारिता’ का पहला प्रयोग मध्यप्रदेश में ।
मध्यप्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यों की राष्ट्रीय-स्तर पर सराहना।
बाँस काटने वाले श्रमिकों को पहली बार मिला लाभांश।
ग्वालियर-चंबल संभाग में नया इंडस्ट्रियल कारिडोर विकसित होगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, विदेशी निवेशकों से मुख्यमंत्री की वन-टू-वन चर्चा, मध्यप्रदेश उद्योग जगत को बेहतर सुविधाएँ देने वाला राज्य – एस्सार के चेयरमेन श्री शशि रूइया।

नवम्बर 2012

मध्यप्रदेश बना मेक्रो इकोनॉमिक्स में सर्वप्रथम राज्य, इण्डिया टुडे ग्रुप के ‘स्टेट ऑफ स्टेट्स’ में।
ई-पेमेंट प्रणाली से 19 हजार 595 जॉबकार्ड बने।
सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना आरंभ।
बुरहानपुर वर्ल्ड हेरीटेज के रूप में विकसित होगा।
लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में 71 हजार से अधिक आवेदनों का निराकरण।
किसानों को 275 करोड़ की विद्युत सब्सिडी – शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती की आयु-सीमा बढ़ी।
देश की पहली ‘रेड प्लस प्रोजेक्ट प्रिपेयर्डनेस’ कार्यशाला भोपाल में।
वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस विशेषज्ञ मध्यप्रदेश में किये गये कार्यों से प्रभावित।
मध्यप्रदेश में 71 लाख से अधिक परिवार को खाद्यान्न सुरक्षा, रियायती दर पर दिया जा रहा है गेहूँ-चावल।
दीपावली की रात्रि प्रदेश में 9089 मेगावाट बिजली आपूर्ति का बना कीर्तिमान, इतिहास में सर्वाधिक 1755.57 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति का रिकार्ड।
शासकीय कर्मचारी निकाल सकेंगे जीपीएफ में जमा राशि का 75 प्रतिशत।
मध्यप्रदेश को ई-उपार्जन के लिए राष्ट्रीय सीएसआई निहिलेंट अवार्ड।
साढ़े 22 लाख से अधिक भवन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश।
मनरेगा अब सोशल नेटवर्किंग साइट ‘फेसबुक’ पर।
राष्ट्रीय उत्पादकता से दो गुना हुई प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता।
प्रदेश का दुग्ध उत्पादन राष्ट्रीय दर से अधिक हुआ।