भोपाल, जुलाई 2015/ मुख्य सचिव अन्टोनी डिसा ने कहा है कि शासकीय सेवक राज्य ई-मेल सेवा के उपयोग से तत्परता से शासकीय कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इससे डाटा सुरक्षित और गोपनीय रहेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-मेल पॉलिसी को अपनाने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य है।
श्री डिसा मंत्रालय में डिजिटल इंडिया सप्ताह में राज्य ई-मेल सेवा के लिए सभी विभाग के सक्षम और नोडल अधिकारी की कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे। कार्यशाला में सचिव मुख्यमंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हरिरंजन राव मौजूद थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव ने बताया कि जल्द ही ई-साइन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। इसमें संबंधित का आधार नम्बर और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी। संबंधित का मोबाइल नम्बर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें पासवर्ड सहित अन्य जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।
पॉलिसी के अनुसार शासकीय सेवक mp.gov.in पर एक पदनाम/पर्सनल (नाम के अनुसार) और एक पदनाम के अनुसार ई-मेल आईडी डेवलप कर सकेंगे। इसमें डिजिटल सिग्नेचर की भी सुविधा दी गई है। ई-मेल आईडी की सेवा शासकीय सेवक को नि:शुल्क एवं कार्पोरेशन और संस्था को नाममात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी।
कार्यशाला में बताया गया कि 6 से 7 लाख शासकीय सेवक के लिए यह सेवा दी जायेगी। पहले 6 माह में एक लाख एकाउन्ट एक्टीवेट करने का लक्ष्य है। पर्सनल अकाउन्ट जीवन्त पर्यन्त रहेगा। इससे शासकीय सेवक को उसकी पेंशन सहित अन्य जानकारी भी प्राप्त होगी। शासकीय सेवक अवकाश आवेदन सहित अन्य आवेदक इसके जरिये कर सकेंगे। उन्हें आईटी का फार्म 16 भी मेल पर उपलब्ध हो सकेगा।
कार्यशाला में राज्य ई-मेल नीति के मुख्य बिन्दु, पदनाम आधारित ई-मेल अकाउन्ट, उपयोग के लिए प्रयोजन, विभागीय आदेश, आदि की जानकारी प्रेजेंटेशन द्वारा दी गई।
राज्य ई-मेल पॉलिसी पर मेप-आईटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एम.सेल्वेन्द्रन, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कमल जैन, एनआईसी के अधिकारी मयंक नागर एवं राकेश जैन ने अपने प्रेजेंटेशन में प्रतिभगियों को अवगत करवाते हुए उनके प्रश्नों के समाधानकारी उत्तर भी दिये। इसके लिये ‘बारम्बार पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर (एफएक्यू)’ भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
ई-मेल चालू करने अथवा संचालन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क से फोन पर संपर्क किया जा सकेगा। हेल्प डेस्क निर्धारित समय-सीमा में यूजर की समस्या का समाधान करेगी। समस्या का निराकरण समय-सीमा में नहीं होने पर हेल्प डेस्क, एन.आई.सी. के नोडल अधिकारी को समस्या से अवगत करवाएगी।
राज्य ई-मेल सेवा के लिए पोर्टल भी बनाया गया है। इसका यू.आर.एल www.mail.mp.gov.in हैं। नोडल अधिकारी/सक्षम अधिकारी की जानकारी और वल्क ई-मेल आई-डी के लिए मैप-आई-टी में नोडल अधिकारी को emailmp@ mp.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में लागू की गई राज्य ई-मेल पॉलिसी को मंत्री परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य ई-मेल सेवा की शुरुआत पिछले अप्रैल माह में की गई थी। कार्यशाला में विभिन्न विभाग के सक्षम एवं नोडल अधिकारी मौजूद थे।
