भोपाल: आर. परशुराम मध्यप्रदेश के नए मुख्य सचिव होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने श्री आर. परशुराम, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय को मुख्य सचिव नियुक्त करने संबधी आदेश जारी किया। वर्ष 1978 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आर. परशुराम मंगलवार, 1 मई 2012 को पूर्वान्ह पदभार ग्रहण करेंगे।
इसके पूर्व 9 मार्च 2012 को श्री परशुराम को मुख्य सचिव कार्यालय में विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी पदस्थ करने का आदेश जारी किया गया था। श्री आर. परशुराम प्रदेश के 28 वें मुख्य सचिव होंगे।
परिचय
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1978 बैच के अधिकारी श्री आर. परशुराम का जन्म 24 मार्च 1953 को मध्यप्रदेश में हुआ।विद्यार्थी जीवन से अध्ययनशील श्री परशुराम ने विद्युत यांत्रिकी में उपाधि प्राप्त की। प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के पश्चात श्री परशुराम की प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण पदस्थापनाएँ रहीं हैं। आपको वर्ष 1980 में एसडीओ, 1981 में उद्योग विभाग में प्रबंध संचालक, औद्योगिक केंद्र विकास निगम रीवा, 1983 में कलेक्टर सीधी, 1984 में कलेक्टर सतना, 1986 में कलेक्टर बस्तर पदस्थ किया गया।
वर्ष 1988 से 1992 के बीच आप भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ रहे।श्री परशुराम 1995-1998 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में सचिव, 1998-2001 में सचिव कृषि तथा वर्ष 2001-2003 में सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी पदस्थ रहे। वर्ष 2004 में वे प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव पर्यटन के पद पर पदस्थ रहे। तत्पश्चात वे भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव (ब्रॉडकास्टिंग ), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पद पर पदस्थ रहे। उसके बाद उनका चयन मिनिस्टर (एग्रीकल्चर), भारतीय दूतावास, रोम (इटली) के लिए हुआ। उस पद पर रहते हुए उन्होंने रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संबंधी 3 प्रमुख संस्थाओं यथा विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष एवं विश्व खाद्य कार्यक्रम में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।
वर्ष 2009 में राज्य शासन में लौटने पर उन्हें विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय विभाग पदस्थ किया गया। इसी विभाग में पदोन्नत होकर उन्हें अपर मुख्य सचिव पदस्थ किया गया। तत्पश्चात उन्हें वर्ष 2011 में कृषि उत्पादन आयुक्त भी नियुक्त किया गया।
श्री परशुराम ने अपने कार्यकाल के लंबे समय में ग्रामीण विकास एवं कृषि सेक्टर से संबंधित विभागों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों हेतु कार्य करते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पिछले तीन वर्ष में उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन जैसे उल्लेखनीय नये कार्यक्रमों के रूपाकंन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इसी तरह कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर कृषि केबिनेट के गठन के बाद शासन की कृषि क्षेत्रक समस्त गतिविधियों संबंधी नीति विषयक निर्णयों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है।
