भोपाल, नवंबर 2014/ राज्य शासन ने लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध प्रकरणों में अपचारी शासकीय सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी करने संबंधी प्रकरणों में विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा प्रशासनिक विभाग के अभिमत में भिन्नता होने पर ऐसे प्रकरणों पर विचार के लिये मंत्रि-परिषद समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित समिति में जल-संसाधन मंत्री जयंत मलैया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, श्रम मंत्री अंतर सिंह आर्य और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
