भोपाल, नवंबर 2012/ अब पुलिस बल के लिए प्रतिवर्ष 400 मकान बनाये जाएंगे। गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह बात कही। अभी 200 से 250 मकान प्रतिवर्ष बनाये जा रहे हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक पुलिस कालोनी में समुदायिक भवन जरूर बनाये।
गृह मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति बहुल जिलों में आदिम-जाति कल्याण विभाग के माध्यम से मकान बनवाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार करवाये। बैठक में बताया गया कि आदिम-जाति कल्याण विभाग इन जिलों में लगभग 25 हजार मकान बनवाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में पुलिस बल के लिए 56 हजार मकान की कमी है।
गृह मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी बड़े शहरों का स्वयं भ्रमण कर वहाँ पी.पी.पी. मोड में मकान बनाने के लिए उपलब्ध जमीन का मुआयना करें। उन्होंने कहा कि जमीन देखने के बाद अतिशीघ्र पी.पी.पी. मोड में पुलिस बल के लिए मकान बनाने की योजना बनाये।
प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम
श्री गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन और पुलिस कंट्रोल रूम अनिवार्यत: बनाये जाये। पुलिस लाइन बनाने के लिए जहाँ जमीन नहीं उपलब्ध है, वहाँ कलेक्टर से चर्चा कर निजी जमीन अधिगृहीत करने की कार्यवाही करें।
बैठक में पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे, अध्यक्ष मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन एस.एस.लाल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय राणा एवं पवन जैन, अपर सचिव केदार शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
