भोपाल, जुलाई 2014/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये संचालित 20, 25 और 30 सीटर छात्रावासों को 50 सीटर करते हुए 10 हजार सीट की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद् ने इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिये नये प्री-मेट्रिक छात्रावास तथा 15 पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों के संचालन और 20, 25 और 30 सीट वाले 320 छात्रावास को 50 सीटर में परिवर्तित करने से बढ़ने वाली 10 हजार सीट के कारण प्री-मेट्रिक छात्रावासों के लिये 595 संविदा अधीक्षक तथा पोस्ट-मेट्रिक छात्रावासों के लिये 15 संविदा अधीक्षक के पद स्वीकृत किये। साथ ही 2150 पद चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के, 610 पद अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किये गये। मंत्रि-परिषद् ने 10 नये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास वर्ष 2014-15 में संचालित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रि-परिषद् ने राष्ट्रीय-स्तर पर एक कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में स्थापित करने के लिये भोपाल जिले के ग्राम नबीबाग में शासकीय सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म की 160 एकड़ भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को लीज पर देने का निर्णय लिया। इससे प्रदेश के किसानों के साथ-साथ अन्य प्रांतों के किसानों को भी उन्नत कृषि यंत्रों के संबंध में नवीन तकनीक एवं कृषि यंत्र उपलब्ध करवाये जा सकेंगे।
मंत्रि-परिषद् ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक निविदा पद्धति के आधार पर दीर्घावधि विद्युत क्रय किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये जाने तक, राज्य में सौर ऊर्जा को छोड़कर अन्य नवीकरणीय स्त्रोतों से दीर्घावधि विद्युत क्रय अनुबंध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित दर तथा नवीकरणीय क्रय आबंधन की आवश्यकतों की सीमा में किये जाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने राज्य की स्वामित्व वाली वितरण तथा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी कम्पनियों को बेची या प्रदाय की जाने वाली विद्युत को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने का निर्णय लिया।
