भोपाल, अप्रैल 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में 8 सिंचाई परियोजनाओं को प्रशासकीय/पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई। कुल 6463 करोड़ 99 लाख रुपये लागत की इन सिंचाई परियोजनाओं की रूपांकित क्षमता 4 लाख 16 हजार 783 हेक्टेयर है।

15 नये कॉलेज

मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र में 15 नये कॉलेज स्थापित करने तथा 16 वर्तमान कॉलेज में नये संकाय/विषय/स्नाकोत्तर करने के लिए मंजूरी दी। जिन कॉलेजों के लिए नये संकाय/विषय/स्नाकोत्तर कक्षाओं की स्वीकृति दी गई उनके लिए 474 नये पद भी स्वीकृत किए गए।

एरियर्स

मंत्रि-परिषद् ने महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/अधिकारियों को यूजीसी के छठवें वेतनमान एरियर्स भुगतान का निर्णय लिया। एरियर्स एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2010 तक अवधि के हैं।

लोक सेवा अभिकरण

मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा अभिकरण के गठन का निर्णय लिया।

बाल-विवाह

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है जिसके तहत किसी भी उम्मीदवार द्वारा बाल विवाह करने पर उसे किसी सेवा या पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होती थी।

अन्य निर्णय

जबलपुर में तीरंदाजी अकादमी तथा भोपाल, झाबुआ और मण्डला में तीरंदाजी सहायक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होंगे। इनके लिए 25 पद निर्माण की स्वीकृति।

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