भोपाल, अप्रैल 2013/ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मार्च माह में विभिन्न विभाग के लगभग 5 लाख 88 हजार प्रकरण का निराकरण किया गया। राजस्व विभाग के सर्वाधिक 2 लाख 81 हजार 190 प्रकरण का समय-सीमा में निराकरण किया गया। निराकृत प्रकरण में चालू खसरा की प्रतिलिपि प्रदाय करने के 1 लाख 36 हजार और खतौनी की प्रतिलिपि प्रदाय के 76 हजार 562 आवेदन शमिल है। सामान्य प्रशासन विभाग के 11 लाख 1 हजार 432 निराकृत आवेदनों में 48 हजार 116 स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र तथा 63 हजार 316 आय प्रमाण-पत्र प्रदान करने के आवेदन शामिल है।

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ने (ग्रामीण क्षेत्र) के एक लाख 4 हजार 435 प्रकरण का निपटारा किया गया। इसी प्रकार नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के 43 हजार 434, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण के 32 हजार 165, सामाजिक न्याय के 5,828, श्रम के 5,124, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 1,238, महिला एवं बाल विकास के तहत 1,350, ऊर्जा के 990, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास के 287, गृह के 490, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के 107 तथा वन विभाग के 35 प्रकरण का समय-सीमा पर निराकरण किया गया।