भोपाल, मई 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहाँ राज्य सुरक्षा परिषद की पहली बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सामान्य सुरक्षा परिदृश्य, पुलिस की क्षमता में वृद्धि और शिकायत निवारण के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। परिषद द्वारा सर्व सम्मति से गुंडा तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने और अधिक कड़े कानूनों की जरूरत बतलायी गई।
बैठक में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, मुख्य सचिव आर. परशुराम, अपर मुख्य सचिव गृह आई.एस. दाणी, पुलिस महानिदेशक नंदन दुबे और राज्य सुरक्षा परिषद के अशासकीय सदस्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए समय-सीमा में कार्रवाई, कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ ही लोगों की मानसिकता में बदलाव के भी प्रयास जरूरी हैं। प्रदेश शासन द्वारा इस परिप्रेक्ष्य में कारगर कदम उठाये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का भी आयोजन करवाया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि विगत चार-पाँच माह में ही न्यायालयों द्वारा बलात्कार के प्रकरणों में 8 लोगों को फाँसी की सजा सुनायी गयी है। नक्सल विरोधी अभियान, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, पुलिस बल और उसकी क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण एवं उपकरणों के अर्जन आदि के प्रयासों की जानकारी दी गई।
