इंदौर, मई 2013/ मनरेगा में इस वित्तीय वर्ष से निर्माण कार्यों की प्रशासकीय और तकनीकी स्वीकृति एक साथ दी जायेगी। इससे कार्य शीघ्र प्रारंभ कर निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किये जाने में आसानी होगी। यह बात पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरूणा शर्मा ने इंदौर संभाग में विभागीय समीक्षा के दौरान कही।

श्रीमती शर्मा ने निर्देश दिये कि मनरेगा में सभी भुगतान इलेक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एफएमएस) से किये जायें। 20 प्रतिशत शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें। इंदौर संभाग में अभी तक 42 हजार 971 निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

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