भोपाल, जून 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से पुलिस बल में 5500 पद सृजित करने की मंजूरी दी गई। इनमें से 800-1000 पद को उच्च न्यायालय की सुरक्षा, विशेष किशोर पुलिस इकाई के गठन और 4 बड़े नगर में कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध अन्वेषण के लिए आरक्षित रखा गया है। 12 हजार 600 शिक्षक
मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2012-13 में उन्नत 100 हाई स्कूल तथा 300 हायर सेकेण्डरी स्कूल और वर्ष 2013-14 में उन्नत होने वाले 100 हाई स्कूल तथा 300 हायर सेकेण्डरी स्कूल में 12 हजार 600 पद की स्वीकृति का अनुमोदन दिया। इन पदों में प्राचार्य, संविदा शिक्षक वर्ग-1 एवं 2 के पद शामिल हैं। वाणिज्य संकाय के लिए शाला शिक्षक वर्ग-1 का एक पद भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकृत किया गया है।
बाँस शिल्प विकास बोर्ड
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सोमवार को बाँस शिल्पी पंचायत में की गई घोषणा के परिपालन में प्रदेश में बाँस शिल्पियों के विकास एवं हित-संवर्द्धन के लिए बाँस एवं बाँस शिल्प विकास बोर्ड एवं मध्यप्रदेश राज्य बाँस मिशन के गठन का निर्णय लिया।
अनुकंपा नियुक्ति
मंत्रि-परिषद् ने फैसला किया है कि यदि सेवा में रहते हुए हुई किसी दुर्घटना में माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाबालिग आश्रितों को 5 वर्ष तक वेतन दिया जाएगा। इस राशि की गणना दिवंगत शासकीय सेवक को दिये जाने वाले अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर की जाएगी। यह एक जून 2013 से प्रभावशील यह प्रावधान राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश केडर के अधिकारियों पर भी लागू होगा।
मंदिर की जमीन
मंत्रि-परिषद् ने शासन संधारित मंदिरों की कृषि भूमियों को लीज पर न देते हुए पुजारियों के हवाले में रखने तथा आगामी आदेश तक मंदिरों से लगी कृषि भूमि स्थगित रखने के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री के निर्देश का कार्योत्तर अनुमोदन किया। साथ ही शासन संधारित मंदिरों से लगी हुई कृषि भूमि लीज पर न दी जाकर पुजारी के हवाले रखे जाने की अवधि 31 मई 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
