भोपाल, जनवरी 2013/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी स्तर पर मजदूरी की राशि की भुगतान में विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कोताही पायी जाने पर संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने लम्बित मजदूरी भुगतान के लिये अगले माह विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिये। कहा कि मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं होना अत्यंत गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना और भवन संन्निर्माण कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों के पंजीयन के नवीनीकरण का अभियान चलाने के निर्देश दिये। श्री चौहान यहाँ समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदकों की समस्याओं की सीधी सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को नारी रक्षा सम्मान अभियान के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर केण्डल मार्च और विकासखण्ड मुख्यालयों पर मार्च निकाला जायेगा। मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया जायेगा कि नारी का असम्मान करने वाले दोषियों को हर हाल में कड़ी सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि कहीं भी यह अभियान मात्र औपचारिकता नहीं बने। इसमें सभी वर्गों, धर्मों, समाजसेवी संगठनों आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालिका आश्रम-छात्रावासों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक छात्रावास में महिला अधीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिये। इसके साथ ही निजी छात्रावास पर भी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि बेटियों को स्नेह तथा उनकी शिक्षा और सुरक्षा राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर्स से कहा कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूलों में छुटि्टयाँ घोषित कर सकते हैं।
स्वामी विवेकानंद के जन्म-दिन 12 जनवरी को प्रदेश भर में होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार का समय शीत लहर को देखते हुए प्रातः 11 बजे कर दिया गया है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि वे शहर का दौरा करें और देखें कि कोई गरीब परिवार सर्दी में असुरक्षित तो नहीं है। इसके लिये स्थानीय स्तर पर अलाव जलाने या जरूरतमंद को जन-भागीदारी से कम्बल बाँटने जैसे प्रयास किये जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए पाले से अपनी फसलें बचाने के लिये किसानों को सावधान करने और विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये उपायों को अपनाने का परामर्श देने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने अभी से गेहूँ उपार्जन की तैयारियाँ करने को कहा। उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने से किसानों को कठिनाई नहीं होगी। इस बार बारदाना की समस्या नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क दवा वितरण योजना के संचालन पर भी कड़ी निगरानी रखने और गरीबों को दवा मिलना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
16 जनवरी को युवा पंचायत और 3 फरवरी को किसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न आवेदकों के प्रकरणों की सुनवाई की और उनके समाधान के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।