भोपाल, अगस्त 2013/ राज्य शासन ने लोकायुक्त संगठन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन द्वारा जाँच किये गये प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसे प्रकरणों की नियमित समीक्षा के लिये गठित मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन किया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पुनर्गठित समिति में वित्त, वाणिज्यिक कर, जल-संसाधन और पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, परिवहन, जेल, गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाह और सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास एवं विमानन राज्य मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं। प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन इसके सदस्य-सचिव होंगे।
