भोपाल, जुलाई 2013/ मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिये राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रि-परिषद् की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अन्य प्रमुख निर्णयों से प्रदेश में यू.आई.डी. प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश के नाम से स्वायत्त संस्था गठित करने और स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और शहरों में 31 दिसम्बर, 2012 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का कार्य करने की मंजूरी के निर्णय भी शामिल है। पूर्व में दिसम्बर 2007 तक निर्मित अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया था।
राज्य शिक्षा सेवा गठित
राज्य शिक्षा सेवा के गठन पर 68 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इससे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के जमीनी स्तर पर पर्यवेक्षण के अभाव के दूर किया जा सकेगा। सेवा के गठन से शिक्षा के गुणवत्ता विकास में मदद मिलेगी। अध्यापक के रूप में कार्यरत स्थानीय निकाय के कर्मचारी अब पदोन्नति का लाभ ले सकेंगे। मंत्रि-परिषद् ने समाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं में नि:शक्त विद्यार्थी की पात्रता के लिये आय-सीमा का बँधन समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अटल ज्योति अभियान की प्रशंसा
मंत्रि-परिषद् ने प्रदेश में 24×7 बिजली प्रदाय के अटल ज्योति अभियान की पूर्णता और उत्तराखण्ड में धर्मस्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के नेतृत्व में बाढ़ बचाव-राहत शिविरों के सफल संचालन और लापता तीर्थ-यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों की प्रशंसा की।
