भोपाल, अगस्त 2013/ खनिज साधन विभाग को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस किया गया है। इससे अवैध उत्खनन को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही खनिजों का सर्वेक्षण किया जाना आसान होगा। विभाग द्वारा सभी जिलों को जीपीएस उपलब्ध करवाये गये हैं। क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा को 8 तथा मुख्यालय अधिकारियों को 2 उपलब्ध करवाये गये हैं। खनि-अधिकारियों को जीपीएस का उपयोग करने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार इससे सही सीमांकन कर अवैध उत्खनन रोकने का कार्य किया जायेगा।
इसी प्रकार जीपीएस का उपयोग खनिजों के संरक्षण, स्थिति तथा खदानों को स्वीकृति देने में भी हो सकेगा। खनि-रियायत स्वीकृत करते समय भी क्षेत्र के अक्षांश एवं देशांश दर्शाते हुए मंजूरी क्षेत्र का स्थल पर सीमांकन किया जा सकेगा। खनिजों के मानचित्रण के लिये अधिक सूक्ष्मता के साथ हर मौसम में जीपीएस का उपयोग किया जा सकेगा।