भोपाल, जून 2015/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रतिरक्षा सामग्री उत्पादन इकाइयों के लिए लेंड-बेंक बनाया जाये। प्रदेश में निवेशकों को हरसंभव मदद दी जाये। श्री चौहान यहाँ प्रदेश में निवेश के प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव अंटोनी डिसा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने राजस्व, खनिज और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की। कहा कि कार्य समय-सीमा में पूर्ण हो। वे निवेश प्रस्तावों पर की गई कार्रवाई की त्रैमासिक समीक्षा करेंगे।

बैठक में बताया गया कि खरगोन जिले में टेक्सटाइल परियोजना को चिन्हित भूमि आवंटित कर दी गई है। सिवनी जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि चिन्हित कर आरक्षित कर दी गई है। भिण्ड जिले में फ्लोट-ग्लास निर्माण परियोजना को भूमि आवंटित हो गई है। परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ग्वालियर जिले में एकीकृत शुगर मिल तथा केप्टिव पॉवर प्लांट को मध्यप्रदेश बॉयोमास आधारित विद्युत परियोजना नीति 2011 के अनुसार 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क एवं उप कर में छूट भी दी गई है।

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