भोपाल, अप्रैल 2013/ मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जहाँ सबसे पहले और सबसे अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित किये गये हैं। सभी 89 ग्राम न्यायालय वर्तमान में कार्यरत हैं। विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने नई दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को सम्बोधित किया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने की। सम्मेलन में केन्द्रीय विधि मंत्री अश्विनी कुमार और भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एस.ए. बोबड़े ने भी भाग लिया।

श्री मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश में कुल 20 हजार 10 ग्राम पंचायत हैं। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रत्येक ग्राम-पंचायत स्तर पर अलग से ग्राम न्यायालय स्थापित किया जाना संभव नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने बहुत जल्दी और बड़ी संख्या में ग्राम न्यायालय स्थापित किये हैं। 13वें वित्त आयोग के अधीन राज्य में सांध्य/प्रातःकालीन विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए 204.91 करोड़ की आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है। न्यायालयों के कम्प्यूटराइजेशन (ई-कोर्ट्स) के लिए उपलब्ध करवाई जा रही वित्तीय सहायता एवं सहयोग को जारी रखा जाना चाहिए।