भोपाल: लोक निर्माण विभाग में ई-टेंडरिंग के लिए न्यूनतम सीमा खत्म कर दी गई है। न्यूनतम से लेकर अधिकतम सीमा के सभी काम अब ई-टेंडरिंग के जरिए हो रहे हैं। सभी प्रकार के भुगतान ई-पेमेंट से हो रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की सड़कें हमारी प्राथमिकता हैं। उनकी गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे। काम की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो। निर्माण कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग की जाए। रखरखाव व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और उसमें भी गारंटी का प्रावधान रखा जाए।

बैठक में बताया गया कि विभाग का कामकाज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए वर्क मैनेजमेंट एवं मॉनीटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसी तरह भवन, सड़क तथा पुल के लिए भी ह्रूमन रिसोर्स एवं एसेट मेनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है। टेंडर नियमों में भी संशोधन किया गया है। जिन ठेकेदारों के टेंडर नामंजूर होते हैं उन्हें उसका कारण भी बताया जाता है। यह भी तय किया गया है कि पहली बार बुलाए गए टेंडर में यदि केवल एक ही प्रस्ताव आता है तो उस टेंडर को न खोला जाए।